फर्राटा भरने को तैयार देश की पहली बुलेट ट्रेन, तस्वीरें आई सामने

भारत स्थित जापानी दूतावास ने E5 Series Shinkansen (जापान के बुलेट ट्रेन) की तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीर में ये ट्रेन काफी खूबसूरत नजर आ रही है। लोग इस ट्रेन की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल कर रहे हैं। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को समाप्त करने के लिए 2023-24 की समय सीमा निर्धारित की है।

जापान की इस बुलेट ट्रेन को मोडिफाइ कर मुंबई-अहमबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर बुलेट ट्रेन के तौर पर चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को समाप्त करने के लिए 2023-24 की समय सीमा निर्धारित की है। बुलेट ट्रेन के 508 किमी मुंबई-अहमदाबाद मार्ग पर 300 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है।

सिर्फ दो घंटे में मुंबई से अहमदाबाद

मुंबई-अहमदाबाद के बीच 505 किमी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण पर 98000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। वहीं, अनुमान है कि इस कॉरिडर पर ट्रेन की टॉप स्पीड 370 किमी प्रति घंटा होगी। इससे दोनों शहरों के बीच की दूरी को दो घंटे से भी कम समय में तय किया जा सकेगा।

2023-24 तक की समय सीमा निर्धारित

जापान की इस बुलेट ट्रेन को मोडिफाइ कर मुंबई-अहमबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर बुलेट ट्रेन के तौर पर चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को समाप्त करने के लिए 2023-24 की समय सीमा निर्धारित की है। बुलेट ट्रेन के 508 किमी मुंबई-अहमदाबाद मार्ग पर 300 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है।

जापान के सहयोग से हो रहा पूरा काम

रेल मंत्री ने जून में राज्यसभा को बताया कि मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR), जिसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के रूप में भी जाना जाता है, इसको 2023 तक पूरा करने के लक्ष्य के साथ मंजूरी दी गई है। इस परियोजना को जापान सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ एक विशेष उद्देश्य वाहन अर्थात् नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) द्वारा पूरा किया जा रहा है।

काफी अड़चनों का सामना करना पड़ा

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को अपने मार्ग पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा के आदेश दिए हैं। इसके बाद उन्हें आदिवासियों और किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा जिन्होंने दावा किया कि उनकी ज़मीनें उनसे छीनी जा रही हैं।