यूपी में विधानसभा उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना जारी

लखनऊ (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव और दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतों की गिनती शनिवार सुबह शुरू हो गई है। मतगणना में लगे अधिकारियों ने बताया कि निकाय और दो सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आठ बजे से शुरू हुई। स्वार (रामपुर) और छानबे (एससी) (मिजार्पुर) के उपचुनाव के लिए मतदान 10 मई को हुआ था, जबकि राज्य में नगर निकाय चुनाव के लिए चार मई और 11 मई को वोट पड़े थे।

रामपुर की स्वार सीट सपा के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को एक मामले में सजा सुनाये जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द होने के चलते रिक्त हुई है, जबकि छानबे सीट भाजपा के सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) के विधायक राहुल कोल के निधन की वजह से खाली हुई है। उपचुनाव में सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है।

उत्तर प्रदेश में महापौर का चुनाव आगरा, झांसी, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन नगर निगम में हुआ।

नगर निगमों में ईवीएम व नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में मतपत्रों के जरिए मतदान कराया गया है। चुनाव परिणाम यूपी स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी देखे जा सकेंगे। प्रदेश की 760 नगरीय निकायों के चुनाव की मतगणना 75 जिलों के 353 केंद्रों पर लगभग 35 हजार कर्मी मतों की गणना कर रहे हैं। नगर पंचायत सदस्यों के नतीजे सुबह नौ बजे से आने शुरू हो जाएंगे। निकाय चुनाव के लिए दो चरणों में चार मई व 11 मई को मतदान हुआ था।

चुनाव आयोग के अनुसार नगरीय निकाय चुनाव 17 महापौर, 1420 पार्षद, नगर पालिका परिषदों के 199 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषदों के 5327 सदस्य, नगर पंचायतों के 544 अध्यक्ष और नगर पंचायतों के 7178 सदस्यों के निर्वाचन के लिए हुआ था। चुनाव में 17 महापौरों और 1,401 पार्षदों के चुनाव के लिए मतदान हुआ था जबकि 19 पार्षद निर्विरोध चुने गए। राज्य में नगर पालिका परिषदों के 198 अध्यक्षों और 5,260 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान हुआ। मतदाताओं ने नगर पंचायतों के 542 अध्यक्षों और नगर पंचायतों के 7,104 सदस्यों के भाग्य का फैसला करने के लिए भी मतदान किया। कुल मिलाकर, 162 जनप्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए, जबकि 14,522 पदों के लिए 83,378 उम्मीदवार मैदान में थे।

आयोग ने विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया है।