दस साल तक चलाई भ्रष्टाचार की दुकान, अब राहुल गांधी कर रहे हैं मोहब्बत की दुकान की बात- राजीव चंद्रशेखर

नई दिल्ली (आईएएनएस)| केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस के फॉरेन ट्रेवलर (राहुल गांधी) मोहब्बत की दुकान की बात कह रहे हैं, जबकि साल 2004 से 2014 के दस साल के दौरान कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की दुकान चलाई और इस दौरान देश में 2जी घोटाले से लेकर अंतरिक्ष-देवास तक कई घोटाले हुए।

उन्होंने बीएसएनएल जैसे संस्थान को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में हालात इतने खराब हो गए थे कि निवेशक भारत को छोड़-छोड़ कर जा रहे थे।

मोदी सरकार के नौ साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने यूपीए सरकार के दस वर्षों के कार्यकाल को लॉस्ट डिकेड बताते हुए दावा किया कि पिछले 9 सालों के दौरान डिजिटल इंडिया क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास के कारण भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, लाभार्थियों के खाते में अब सीधे पैसे जा रहे हैं, निवेश बढ़ा है और पिछले 4-5 वर्षों में युवाओं के लिए रोजगार के करोडों अवसर बढ़े हैं, दुनियाभर में भारत का डंका बज रहा है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा अनकनेक्टेड देश था लेकिन आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कनेक्टेड देश बन गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल इंटरनेट के उपयोगकर्ता भारत में हैं यहां इंटरनेट की दरें भी सबसे कम हैं। एक समय था जब टेलीकॉम सेक्टर के अधिकतर कंपोनेंट आयात किए जाते थे लेकिन आज स्थिति यह है कि भारत देश के 700 जिलों को 5 जी तकनीक से जोड़ा जा चुका है।

चंद्रशेखर ने दावा किया कि पिछले 9 साल के दौरान भारत डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है।

ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार ने अपने नियम में यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार तीन सिद्धांतों- हार्म, एडिक्शन और बैटिंग के तीन सिद्धांतों के आधार पर ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करेगी। एआई के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इससे फिलहाल आने वाले कुछ सालों में रोजगार की संभावनाओं पर नकारात्मक असर पड़ने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट का किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करने वाले भारत के डिजिटल नागरिकों को सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है।