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12 अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज, जांच शुरू

Janta Se Rishta Admin
11 April 2022 12:50 AM GMT
12 अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज, जांच शुरू
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यूपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के क्रम में आरटीओ और उप निबंधक कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों समेत 12 के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज हुआ है। वरिष्ठ कर्मचारी और राजपत्रित अधिकारी से लेकर दलाल तक शामिल हैं। ये कार्रवाई डीएम विजय किरन आनंद द्वारा कराई गई गोपनीय जांच और आदेश के बाद हुई है। दोनों विभाग के जो 12 कर्मचारी और अधिकारी लिप्त हैं, उनके खिलाफ गमन, एंटी करप्शन और जालसाजी के मामले में केस दर्ज हुआ है।

आरटीओ और उप निबंधक कार्यालय से लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें जिला प्रशासन के पास आ रही थीं। इस पर डीएम विजय किरन आनंद ने गोपनीय जांच कराई। इसमें कुछ जगहों पर स्टिंग की भी जरूरत पड़ी। गोपनीय जांच के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा दलालों के माध्यम से पैसा लेने की बात सामने आई। जांच में पुष्टि के बाद डीएम ने एसएसपी से सभी 12 के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा है।

जांच में सामने आया कि रजिस्ट्री कराने वालों से हर रजिस्ट्री में जमीन की सरकारी कीमत का एक से डेढ़ फीसदी तक कमीशन लिया जाता था। न दिए जाने पर रजिस्ट्री में जानबूझ कर आपत्ति लगा दी जाती थी। मसलन, अगर 10 लाख रुपये की जमीन की रजिस्ट्री हुई तो उसमें 10 हजार रुपये तक कमीशन वसूला जाता है। ऐसे ही जमीन की यथास्थिति बदलकर स्टांप चोरी के मामले में भी कर्मचारियों और अफसरों का नाम आया है। एक आकलन के अनुसार इससे करोड़ों की राजस्व छति भी हुई है। आरटीओ कार्यालय में भी वाहनों की फिटनेस और लाइसेंस बनवाने के नाम पर जमकर वसूली का मामला सामने आया है। यहां भी दलाल, कर्मचारी और अधिकारी तीनों लिप्त मिले हैं। डीएम ने इस मामले की भी गोपनीय जांच कराई थी, जिसके बाद भ्रष्टाचार सामने आया।

डीएम ने बताया कि जितने लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, उन पर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि सभी याद रखेंगे। सरकारी कुर्सी पर बैठकर जनता को लूटने वालों की अब खैर नहीं है। जिस विभाग का जो भी अधिकारी-कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त मिला, उसे कड़ी सजा भुगतनी होगी।

डीएम विजय किरन आनंद ने बताया, जो भी कर्मचारी-अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त मिलेगा, उसकी जगह सरकारी कुर्सी नहीं बल्कि जेल है। ऐेसे सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी आरटीओ और उप निबधक कार्यालय के कर्मचारियों-अधिकारियों व उनसे जुड़े दलालों समेत 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।


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