दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में ‘राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में मतदाताओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणा को उस पार्टी के उम्मीदवार का ‘भ्रष्ट आचरण’ मानने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ‘इस तरह की दलील ‘बहुत दूर की कौड़ी है।’ जस्टिस सूर्यकांत और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने ‘चुनाव याचिका खारिज करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील रद्द करते हुए यह फैसला दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘एक राजनीतिक दल द्वारा अपने घोषणा पत्र में जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता देने की गारंटी को उम्मीदवार का भ्रष्ट आचरण घोषित करने की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि इस तरह का तर्क ‘बहुत दूर की कौड़ी’ है।’ शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी मामले में, इन मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमें इस तरह के प्रश्न पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि पीठ ने यह साफ कर दिया कि इस तरह के कानूनी सवाल को उचित मामले में निर्णय लेने के लिए अभी खुला छोड़ दिया है।
पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में चामराजपेट विस क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार बी.जेड. जमीर अहमद खान जीते थे। एक मतदाता शशांक जे. श्रीधरा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल कर खान की विधायकी को चुनौती दी थी। श्रीधरा ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मतदाताओं को आर्थिक सहायता सहित कई तरह की गारंटी देने की घोषणा की थी, ऐसे में पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में दी गई गारंटी को उम्मीदवार का भ्रष्ट आचरण के समान माना जाए। इसी को आधार बनाते हुए श्रीधरा ने विधायक खान के चुनाव को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कांग्रेस विधायक का चुनाव रद्द करने से इनकार कर दिया था।
