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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि सरकारी विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आसान ऋण देने और लोगों को धोखा देने वाले चीनी मोबाइल ऐप की जांच के लिए समन्वित कदम उठा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद द्वारा उठाए गए शून्यकाल के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए, उन्होंने कहा कि उन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो ऋण देकर लोगों को धोखा दे रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि पिछले 6-7 महीनों में उन्होंने चीनी ऋण ऐप के लोगों को परेशान करने और धोखा देने के मुद्दे पर केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों, उनके मंत्रालय के अधिकारियों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के साथ कई बैठकें की हैं।
उन्होंने कहा, "कई ऐप्स जिनका बुरी तरह से दुरुपयोग किया गया है, उन्हें भी MeiTY के ध्यान में लाया गया है।" "इसलिए इस तरह के ऐप्स को रोकने के लिए एक समन्वित प्रयास किया जा रहा है। और जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है।"
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) नोडल मंत्रालय है जो देश की संप्रभुता और अखंडता के साथ-साथ नागरिकों के लिए हानिकारक माने जाने वाले ऐप्स को ब्लॉक करने के आदेश जारी करता है।
सीतारमण ने कहा, "हमने केंद्रित प्रयास किए हैं। आरबीआई, एमईआईटीवाई, एमसीए और वित्त मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि आम आदमी किसी ऐप से धोखा न खा जाए।"
हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या कार्रवाई की गई या कितने ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया।
इससे पहले अवैध चीनी ऐप का मुद्दा उठाते हुए टीएमसी के नदीमुल हक ने कहा कि करीब 600 ऐप बिना ज्यादा कागजी कार्रवाई के छोटे कर्ज देते हैं और उसके बाद वसूली के लिए कर्जदारों को परेशान करते हैं। यह कहते हुए कि एक व्यक्ति ने हाल ही में 3,000 रुपये के ऋण की वसूली के लिए परेशान किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली, उन्होंने कहा कि ऐप संपर्क सूची, फोटो और वीडियो सहित फोन पर निजी जानकारी तक पहुंच प्राप्त करते हैं और उधारकर्ताओं को ब्लैकमेल करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। उन्होंने ऐसे ऐप्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
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