सरकार की एक्साइज नीति को हरी झंडे देने पर भड़के ठेकेदार

मोगा। पिछले काफी दिनों से राज्य भर के शराब कारोबारियों द्वारा इंतजार की जा रही एक्साइज नीति 2023-24 दौरान सरकार द्वारा नई पॉलिसी जारी करने की लगाई जा रही सभी अटकलों को विराम देते हुए सरकार ने दोबारा पार्टी नीति को हरी झंडी देने की घोषणा कर दी है। पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा में बजट पेश करने ऐन बाद में शाम समय घोषित की गई नीति विरुद्ध ठेकेदार लाल-पीले हो गए हैं। पंजाब सरकार द्वारा पिछले वर्ष 1 जून 2022 से 31 मार्च 2023 तक 9 महीनों के लिए पॉलिसी बनाई गई, जिसके विरुद्ध तब भी शराब ठेकेदारों का बड़ा रोष देखने को मिला, परन्तु बड़े विरोध के बावजूद भी पंजाब सरकार ने अपने फैसले के तहत शराब ठेकेदारों को बड़े ग्रुपों की आखिरकार अलाटमेंट कर दी थी। बताना बनता है कि कांग्रेस की हकूमत के समय मोगा जिले में 13 ग्रुप होते थे, लेकिन आप सरकार आने के बाद 5 ग्रुप बनाए गए थे।

सूत्र बताते हैं कि इस बार शराब कारोबारियों को यह बड़ी उम्मीद थी कि पंजाब सरकार पुराने ग्रुपों में बढ़ोतरी करने की बजाए तथा नई पॉलिसी बनाने को तरजीह देगी, क्योंकि शराब कारोबारी बड़े ग्रुपों की बजाए नए छोटे ग्रुप बनाने की मांग कर रहे थे, परन्तु पंजाब सरकार ने आज पुरानी पॉलिसी को 10 से 16 प्रतिशत तक बढ़ौतरी करने के आदेश जारी करके शराब ठेकेदारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पिछले वर्ष सरकार द्वारा मोगा जिले में से 9 महीनों दौरान 160 करोड़ का रैवेन्यू एकत्रित करने का टीचा निर्धारित किया गया था।

इसी दौरान ही एक शराब कारोबारी ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पंजाब में समय की सरकारों की कारोबारियों प्रति घटिया नीतियों के कारण ही राज्य में शराब कारोबारी अपने-अपने कारोबार छोड़कर अन्य राज्यों में भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई नीति के साथ अकेले शराब कारोबारी नहीं, बल्कि इस कारोबार के साथ जुड़े उन लोगों के लिए सिरदर्दी बन गई है, जिन लोगों का कारोबार इस धंधे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लोगों द्वारा उपजी सरकार है तथा इसको इस तरह की नीति की बजाए ठेकेदारों की भावनाएं समझकर नीति बनानी चाहिए। दूसरी तरफ, पंजाब भर के शराब ठेकेदारों द्वारा इस नीति का विरोधी करना शुरू कर दिया है।