हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में लगातार आ रही कमी

चंडीगढ़(आईएएनएस)। हरियाणा में पराली जलाने को लेकर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने ढिलाई बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जुर्माना लगाने और निर्णायक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। हरियाणा में पराली जलाने से निपटने के प्रयास में एक समीक्षा बैठक में कौशल ने खेतों में लगने वाली आग की निगरानी और उस पर अंकुश लगाने के लिए जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर तैनात कृषि और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने औद्योगिक आग से निपटने के महत्व को भी रेखांकित किया।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति मानवता का दुश्मन है। उन्‍होंने पराली जलाने विरोधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से कृषि नेताओं के साथ जुड़ने और खेत की आग को हतोत्साहित करने के लिए सरकार के प्रोत्साहनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया। कौशल ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान छोटे और सीमांत किसानों तक उपकरण पहुंचाने के महत्व पर जोर दिया। उन्‍होंनेे कहा कि यह कदम सुनिश्चित करता है कि छोटे से छोटे किसानों के पास भी फसल अवशेषों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच हो।

उन्होंने कहा कि कई उपायों के माध्यम से 2021 और 2022 के बीच राज्य में पराली जलाने से जुड़ी आग की घटनाओं में लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इस साल राज्य का लक्ष्य 37 लाख टन धान के भूसे का प्रबंधन करना है, इस संसाधन का लगभग एक तिहाई उद्योग द्वारा पुनर्प्रयोग किया जाएगा। अनुमान है कि प्रमुख उद्योगों द्वारा 13.54 लाख मीट्रिक टन धान के भूसे की खपत होने की संभावना है। सरकार की योजना पूसा बायो डीकंपोजर के जरिए पांच लाख एकड़ धान की खेती का लक्ष्य रखने की है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के एनसीटी को कवर करते हुए फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

राज्य धान की फसल के अवशेषों के इन-सीटू या एक्स-सीटू प्रबंधन के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत वैकल्पिक फसलों के साथ धान के क्षेत्र के विविधीकरण के लिए 7,000 रुपये प्रति एकड़ और चावल की सीधी बुआई अपनाने के लिए 4,000 रुपये प्रति एकड़ जैसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने कृषि और किसान कल्याण विभाग के सहयोग से, विभिन्न उद्योगों के निकट गांवों के बायोमास-उत्पादक समूहों की पहचान की है। शून्य लक्ष्य प्राप्त करने वाले रेड जोन में पंचायतों को एक लाख रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा, येलो जोन में शून्य लक्ष्य तक पहुंचने वाले गांवों को प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपये मिलेंगे।

इसके अतिरिक्त, गौशालाओं को समर्थन देने के लिए परिवहन शुल्क 500 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। करनाल खेतों में आग लगने की घटनाओं में 68.51 प्रतिशत की असाधारण कमी के साथ अग्रणी जिले के रूप में उभरा, जो 2021 में 956 घटनाओं से घटकर 2022 में मात्र 301 रह गई। फरीदाबाद ने उल्लेखनीय प्रगति का प्रदर्शन किया, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से 66.67 प्रतिशत की कमी देखी गई, जिसमें घटनाएं तीन से घटकर केवल एक रह गईं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पानीपत ने सराहनीय 66.54 प्रतिशत की कमी के साथ, घटनाओं को 254 से घटाकर 85 कर दिया है। हिसार ने महत्वपूर्ण प्रगति प्रदर्शित की, 53.06 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जो 245 घटनाओं से घटकर 115 हो गई। फतेहाबाद ने उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित किया, जिसमें 48.14 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई, जो 1,479 घटनाओं से घटकर 767 हो गई। जींद ने 44.63 प्रतिशत की सराहनीय कमी दिखाई, जो 912 घटनाओं से घटकर 505 रह गई। कैथल ने 42.56 प्रतिशत की कमी के साथ अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की, इसकी घटनाएं 1,163 से घटकर 668 हो गईं। कुरूक्षेत्र ने 44.24 प्रतिशत की कमी के साथ आशाजनक प्रगति दिखाई, 538 घटनाओं से घटकर 300 रह गई।