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भारत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर, जानिए वजह?

jantaserishta.com
26 Oct 2021 3:22 AM GMT
भारत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर, जानिए वजह?
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नई दिल्ली: हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) कॉलेजियम द्वारा हाईकोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए दोहराए गए 11 नामों को केंद्र द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर मंजूरी नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है.

एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु द्वारा दायर अवमानना याचिका में कहा गया है कि केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए नामों को केंद्र द्वारा 3-4 सप्ताह के भीतर मंजूरी दी जानी चाहिए.
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त समयसीमा निर्धारित की थी, जिसमें एक बार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा नामों को दोहराए जाने के बाद, केंद्र को इस तरह के दोहराव के 3-4 सप्ताह के भीतर नियुक्ति करनी चाहिए. याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि नियुक्ति के लिए नामों को मंज़ूरी देने में इस तरह की अत्यधिक देरी न्यायपालिका की स्वतंत्रता के पोषित सिद्धांत' के लिए हानिकारक है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से दोहराई गईं सिफारिशें
1. जयतोष मजूमदार (एडवोकेट)
- कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है.
- पहली बार 24 जुलाई, 2019 को सिफारिश की गई और 1 सितंबर, 2021 को नाम दोहराया गया.
2. अमितेश बनर्जी (एडवोकेट)
-कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है.
- पहली बार 24 जुलाई, 2019 को सिफारिश की गई और 1 सितंबर, 2021 को नाम दोहराया गया.
3. राजा बसु चौधरी (एडवोकेट)
-कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है.
- पहली बार 24 जुलाई, 2019 को सिफारिश की गई और 1 सितंबर, 2021 को नाम दोहराया गया.
4. लपिता बनर्जी (एडवोकेट)
-कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है.
- पहली बार 24 जुलाई, 2019 को सिफारिश की गई और 1 सितंबर, 2021 को नाम दोहराया गया.
5. मोक्ष काज़मी (खजुरिया) (एडवोकेट)
- जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है.
- पहली बार 15 अक्टूबर, 2019 को सिफारिश की गई और 9 सितंबर, 2021 को दोहराया गया.
6. राहुल भारती (एडवोकेट)
-जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है.
- पहली बार 2 मार्च, 2021 को सिफारिश की गई और 1 सितंबर, 2021 को नाम दोहराया गया.
7. नागेंद्र रामचंद्र नाइक (एडवोकेट)
- कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है.
- पहली बार 3 अक्टूबर, 2019 को सिफारिश की गई और नाम पहली बार 2 मार्च, 2021 को दोहराया गया. पहली सितंबर, 2021 को दूसरी बार सिफारिश भेजी गई.
8. आदित्य सोंधी (एडवोकेट)
- कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है.
- पहली बार 4 फरवरी, 2021 को सिफारिश की गई और 1 सितंबर, 2021 को नाम दोहराया गया.
9. उमेश चंद्र शर्मा (न्यायिक अधिकारी)
- इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है.
- पहली बार 4 फरवरी, 2021 को सिफारिश की गई और 24 अगस्त, 2021 को दोहराया गया.
10. सैयद वाइज मियां (न्यायिक अधिकारी)
- इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है.
- पहली बार 4 फरवरी, 2021 को सिफारिश की गई और 24 अगस्त, 2021 को दोहराया गया.
11. शाक्य सेन (एडवोकेट)
- कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है.
पहली बार 24 जुलाई, 2019 की सिफारिश की गई और 8 अक्टूबर, 2021 को दोहराया गया.
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