उपभोक्ता सशक्तिकरण होगी विकसित भारत की सर्वोच्च विशेषता: पीयूष गोयल

दिल्ली न्यूज़: केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि उपभोक्ता सशक्तिकरण विकसित भारत की सर्वोपरि विशेषता होगी। साथ ही उन्होंने सभी पहलों के केंद्र में उपभोक्ताओं को रखने का आह्वान किया। गोयल यहां राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।

केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर भारतीय मानक कार्यालय में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के नये परिसर का शुभारम्भ किया। इसके अलावा राइट-टू-रिपेयर पोर्टल और राष्ट्रीय टेस्ट हाउस मोबाइल ऐप सहित कई नई पहलों की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न कदम उठाने और उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने के लिए उपभोक्ता कार्य विभाग की सराहना की। उन्होंने मामलों के त्वरित निपटान की दिशा में केंद्रित प्रयास करने के लिए देश भर के उपभोक्ता आयोगों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन पर की जा रही शिकायतों से ज्यादातर की शिकायतें छोटी कंपनियों से हैं, जिनके पास तकनीकी ज्ञान का अभाव है और वे सहायता करने में समर्थ नहीं हैं। उन्होंने मामलों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता दोहरायी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे में यह हम सभी का दायित्व है कि हम उनकी सहायता के लिए सम्वेदनशील दृष्टिकोण के साथ अतिरिक्त प्रयास करें, ताकि वे विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से समयबद्ध तरीके से न्याय करने में समर्थ हो सकें।

आज की थीम "उपभोक्ता आयोगों में मामलों का प्रभावी निपटान" का उल्लेख करते हुए गोयल ने कहा कि यह सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो न केवल शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं बल्कि बड़े पैमाने पर राष्ट्र के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार द्वारा कारोबार और उपभोक्ताओं दोनों की सुगमता के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। गोयल ने इस बात को रेखांकित किया कि उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा की गई पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा व्यक्त तीन महत्वपूर्ण थीम -'एकीकरण, क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन' के अनुरूप हैं। गोयल ने एकीकरण के संबंध में कारोबारों और आम नागरिकों के लिए अनुपालन के बोझ को आसान बनाने हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, 1500 से अधिक अनावश्यक कानूनों को व्यवस्था से हटा दिया गया है, लगभग 39,000 अनुपालनों को सरल बनाया गया है और कई छोटे अपराधों को अपराधों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने गुरुवार को एक व्यापक विधेयक 'जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2022' पेश किया, ताकि कारोबार करने में सुगमता और जीवन को सुगम बनाने हेतु मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा सके। इस विधेयक द्वारा 19 मंत्रालयों से संबंधित विभिन्न कानूनों के 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि यह समग्र सरकार की भावना में अभिसरण में काम करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। क्षमता निर्माण के बारे में गोयल ने मिशन कर्मयोगी को लोगों की बेहतर सेवा के लिए खुद को फिर से प्रशिक्षित करने की एक अनूठी पहल बताया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता निवारण तंत्र से जुड़े 3000 से अधिक व्यक्तियों के ज्ञान का उन्नयन करने के लिए उनको भी इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे शिकायतों का प्रभावी और समय पर निवारण करके न्याय देने में सक्षम हो सके। उन्होंने उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कुछ मॉड्यूल तैयार करने का सुझाव दिया।

जलवायु परिवर्तन के सम्बंध में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के वैश्विक प्रयास में योगदान देने के लिए सरकार विभिन्न कदम उठा रही है। 'मिशन लाइफ- पर्यावरण के लिए जीवन शैली', हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य, आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर ग्रह के प्रति लक्षित दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है। उन्होंने कामकाज में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ता हेल्पलाइन जैसी अन्य पहलों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए उपभोक्ता कार्य विभाग की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हेल्पलाइन, जिसमें पहले केवल 2 भाषाएं थीं, उसमें आज सात और भाषाओं को जोड़ा गया है, इसके साथ ही यह अब 12 भाषाओं में सेवाएं प्रदान करेगी। इस तरह यह अपनी मातृभाषा में बातचीत करने वाले उपभोक्ताओं के व्यापक आधार की जरूरतों को पूरा करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि 3टी – प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और पारदर्शिता हमें व्यापक उपभोक्ता जागरूकता और हमारे उपभोक्ताओं की व्यापक सेवा की ओर ले जाएगी।

गोयल ने जॉन एफ. कैनेडी को उद्धृत करते हुए कहा, "यदि उपभोक्ताओं को घटिया उत्पादों की पेशकश की जाती है, यदि उपभोक्ता जानकारी के आधार पर चयन करने में असमर्थ रहता है, तो उसका पैसा बर्बाद होता है और राष्ट्रीय हित प्रभावित होता है।" उन्होंने उपभोक्ताओं से अच्छी गुणवत्ता और उत्पाद की सही कीमत की अधिक से अधिक अपेक्षा करने का आह्वान किया । उन्होंने इस आशा के साथ अपनी बात समाप्त की कि सभी के सामूहिक प्रयासों से हम प्रत्येक भारतीय के जीवन में बदलाव लाने में सक्षम होंगे।