निर्माण मजदूर यूनियन ने अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

कोटा जिला (राजस्थान). निर्माण मजदूर यूनियन( कोटा ) के नेतृत्व मे निर्माण मजदूरों और आम जनता की 16 सूत्रीय मांगो व समस्याओ के समाधान को लेकर उपखण्ड अधिकारी इटावा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।

1.मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड़ बिलों को रद्द करो! निर्माण मजदूरों के जमा सेंस (बजट)को अन्य कार्यो मे खर्च नहीं किया जाए!

2. OBCW एक्ट 1996 और प्रवासी मजदूर कानून एक्ट 1970 की रक्षा करो!

3. श्रमिक योजना शुभशक्ति, शिक्षा कौशल (छात्रवृति)आवाज़ निर्माण प्रसूति व मृत्यु क्लेम के आवेदनों की समय अवधि तय की जाए तथा उस पर समयसीमा के अंदर मजदूरों को योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि भुगतान किया जावे

4.श्रमिक योजना शुभशक्ति के बंद पोर्टल को चालू कर मजदूरों द्वारा श्रम विभाग मे वर्ष 2017 से 2020 तक किये गए शुभशक्ति योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि मजदूरों के खातों मे भुगतान करो!

5.वास्तविक निर्माण मजदूरों का श्रम विभाग मे पंजीयन करने और पात्र मजदूरों को सरकार की योजना का लाभ देने के लिए श्रम विभाग की सभी प्रकार की योजनाओं के आवेदनों का स्थानीय रजिस्टर्ड निर्माण मजदूर यूनियन अध्यक्ष/महामंत्री के हस्ताक्षर कर सत्यापन करने के बाद ही श्रम विभाग मे सरकार की योजना के लाभ और श्रमिक कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन मान्य किया जाए!

6. श्रमिकों के 90 दिन के कार्यों का सत्यापन संबंधित लेबर इंस्पेक्टरों द्वारा मजदूरों के कार्यस्थल व निवास स्थान पर यूनियन के अध्यक्ष/महामंत्री के साथ जाकर करने तथा सत्यापन रिपोर्ट को निर्माण मजदूरों यूनियन के अध्यक्ष/महामंत्री के हस्ताक्षर करने के बाद ही सही सत्यापन की सरकार द्वारा मान्यता देने का सभी जिलों मे आदेश जारी किया जाए!

7. सभी निर्माण मजदूरों और आम जनता के लिए निशुल्क आवासीय भूखंड के पट्टे बनाये जाए और सरकार की और से सरकारी शिविर लगाकर उचित जगह पर आवासीय भूखंडो के पट्टों की रजिस्ट्री कराने के लिए नगर पालिका इटावा व सुल्तानपूर सहित जिले की सभी पंचायतों मे सरकार द्वारा शिविर लगाए तथा सभी निर्माण मजदूरों व गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना मे मकान दो!

8. निर्माण मजदूरों की आयु 60 वर्ष होने के बाद हर माह रूपये 10 हजार मासिक पेंशन चालू करो!

9. निर्माण क्षेत्र के नए रोजगार पैदा किये जाये और राजस्थान प्रदेश मे कोटा संभाग की स्थानीय नदियों चंबल, कालीसिंध, पार्वती से बजरी(रेती) पर निर्माण कार्यों के लिए निकालने पर लगी सरकार रोक को हटाया जाए!

10. श्रम विभाग द्वारा सेंस इकट्ठा करने का कार्य लगातार व निर्धारित मापदंडो के अनुसार किया जाकर उसका ढंग से पात्र मजदूरों के लिए उपयोग किया जाए!

11. श्रमिक कार्ड बनवाने व श्रमिक योजना लाभ दिलाने के नाम पर निजी ईमित्र संचालको द्वारा मजदूरों से हजार रूपये लिए जाते है इस लूट से मजदूरों को बचाने के लिए सरकार ईमित्र संचालको को श्रमिक कार्ड बनाने व श्रमिक योजना मे भरे जाने वाले आवेदन मात्र 50 रूपये मे ऑनलाइन करने का आदेश हमारे कोटा जिले सहित प्रदेश के सभी जिलों मे जारी किया जाए, श्रमिक योजना व अन्य योजना के आवेदनों की तय शुल्क से ज्यादा शुल्क वालों पर शक्त कानूनी कार्यवाही की जाए!

12. कोरोनाकाल मे बंद राशनकार्ड बनाने के पोर्टल को चालू किया जाए ताकि क्षेत्र की गरीब आम जनता व निर्माण मजदूर जो सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ समय पर मिल सके साथ ही खाद्यान वस्तुओ पर लगाई गई GST को हटाया जाए!

13. निर्माण सामग्री सरिया, सीमेंट,ईट, गिट्टी, बजरी(रेती), पत्थर आदि की कीमतों पर नियंत्रण रखा जाए इन पर लगी GST को हटाया जाए!

14. राजस्थान मे बंद पड़े उद्योगो जेके कंपनी, गोपाल मिल, आई एल सेमकोर आदि सभी जिलों के बंद पड़े कारखानों को चालू कर बेरोजगार मजदूरों को कंपनी मालिक से भुगतान कराया जाए!

15.वर्ष 2022 मे इटावानगर व पिपल्दा क्षेत्र मे आई बाढ़ के पानी से इटावा नगर व पिपल्दा क्षेत्र मे नष्ट हुए मकानों के मुहावजे से वँचित सभी पीड़ित परिवारों को मुहावजा दो साथ ही इटावा नगर मे नष्ट मकानों के मुहावजे सूची सूची शामिल करने के लिए किये इटावा पटवारी की सर्वें रिपोर्ट के अनुसार मुहावजा 15 दिन मे वितरण किया जाए!

16. उपखण्ड इटावा मे सरकार की योजनाओं को संचालित करने के लिए इटावा नगर मे स्थायी आँगनबाड़ी केंद्र की सरकारी बिल्डिंग का निर्माण कराये जाए!

ये उपरोक्त मांगे पूरी नहीं हुई तो मजबूरन हमें मजदूरों व पिपल्दा क्षेत्र की जनता के साथ सड़को पर उतरना पड़ेगा!

साथ मे मजदूर यूनियन महामंत्री मुरारीलाल बैरवा, आप नेता पिपल्दा दिलीप राणावत, राजकमल बैरवा ब्लॉक अध्यक्ष ,आप किसान प्रकोष्ट कमल बागड़ी आदि कई कार्यकर्त्ता शामिल रहे