100 करोड़ से होगा निर्माण, ग्रामीण विकास मंत्रालय देगा निर्माण की मंजूरी

शिमला। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना में अब पीडब्ल्यूडी ने 100 करोड़ रुपए की नई डिमांड दिल्ली भेजी है। इसमें प्रदेश भर में बनने वाले 27 पुल शामिल हैं। इन पुलों को उन सडक़ों पर बनाया जाएगा जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना में प्रस्तावित किया गया है। विभाग केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद पुलों के निर्माण को लेकर आगामी कदम उठाएगा। पीडब्ल्यूडी को मौजूदा वित्तीय वर्ष में पुलों की मंजूरी मिलने की संभावना है। फिलहाल यह फाइल दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय में फंसी है और मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण शुरू होगा। पीडब्ल्यूडी को अब तक पीएमजीएसवाई में करीब 3100 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। इनमें 422 करोड़ रुपए पहली खेप में प्रदेश को मिले हैं। दूसरी मंजूरी में करीब 2700 किलोमीटर सडक़ों के निर्माण की मंजूरी पीडब्ल्यूडी को मिली है।

इसमें से पहली बार जर्मन तकनीक का भी इस्तेमाल होने जा रहा है। फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक में 666 किलोमीटर सडक़ें शामिल हैं, जबकि सीमेंट स्टेबलाइजेशन 556 किलोमीटर सडक़ों का निर्माण होना है, जबकि बाकी सडक़ें पुरानी तकनीक से ही बनाई जाएंगी। खास बात यह है कि एफडीआर समेत सीमेंट सडक़ों के निर्माण का विभाग ग्लोबल टेंडर कर रहा है और इसमें अनुभव को प्राथमिकता दी गई है। अब विभाग को 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलते है, तो सडक़ों पर पुलों के निर्माण का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा के दौरान हुए नुकसान की भरपाई भी हो सकेगी। पीडब्ल्यूडी मार्च तक इन पुलों की मंजूरी के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा, ताकि लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के लागू होने से पहले ज्यादातर काम शुरू हो सके।