सुब्रमण्यम स्वामी की 'जेड' श्रेणी पर विचार, सुरक्षा सुनिश्चित: केंद्र से दिल्ली उच्च न्यायालय

केंद्र ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को 'जेड' श्रेणी का सुरक्षा वाला मानते हुए उनके निजी आवास पर उनके लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां ​​स्वामी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए पर्याप्त इंतजाम से संतुष्ट हैं।विकास पूर्व केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा के संबंध में एक व्यापक हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के निर्देश का पालन कर रहा था, जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और आरोप लगाया था कि केंद्र उनके निजी आवास पर पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा है।

स्वामी की याचिका अदालत के सामने पेश हुई क्योंकि उनके सरकारी बंगले का कब्जा खाली करने की समय सीमा नजदीक आ रही थी।14 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वामी को छह सप्ताह के भीतर बंगला संपदा अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया था।गुरुवार को सुनवाई के दौरान स्वामी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल का सरकारी आवास शनिवार तक सौंप दिया जाएगा।

तद्नुसार याचिका का निस्तारण किया गया।सितंबर में भी, स्वामी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और "निरंतर सुरक्षा खतरों" का हवाला देते हुए आवास के पुन: आवंटन की मांग की थी।उनका राज्यसभा का कार्यकाल इसी अप्रैल में समाप्त हो गया था। केंद्र ने उनकी याचिका का यह तर्क देते हुए विरोध किया कि आवास अन्य मंत्रियों और सांसदों को दिया जाना चाहिए और स्वामी की याचिका का निपटारा कर दिया गया।

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