दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई जारी रही। इसको लेकर कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र पर हमला बोला और इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करार दिया। साथ ही कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीनी अतिक्रमणों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई करने को कहा। कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कार्रवाई जारी है। ये एक खतरनाक मिसाल है। हमारे संविधान की खातिर कानून की महिमा को बनाए रखने के लिए कोर्ट को कड़ा कदम उठाना होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे को बुधवार को मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष जहांगीरपुरी में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद, नगर निगम ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी है।
उन्होंने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि वह महासचिव को उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी), मेयर एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस आयुक्त को अदालत के आदेश के बारे में बताने के लिए कहें। दवे ने कहा कि यह जानते हुए भी कि शीर्ष अदालत ने ध्वस्तीकरण को रोक दिया है, बावजूद इसके वह नहीं रुक रहे हैं। इससे गलत संदेश जाता है।
