कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल करती है: MP के CM यादव
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को कांग्रेस पर दशकों पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लागू किए गए नए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) एक्ट के खिलाफ "फर्जी अभियान" चलाने का आरोप लगाया।
देश भर में चर्चा का विषय बने UPA के मनरेगा को 'VB-G RAM G एक्ट' में बदलने के बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के फैसले का बचाव करते हुए, मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस योजना में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा था।
उन्होंने कहा, "संसद से पास होने के बाद लागू किए गए VB-G RAM G एक्ट के बारे में झूठ फैलाकर कांग्रेस लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वे (कांग्रेस) वही कर रहे हैं जो वे पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल किया।"
मुख्यमंत्री ने ये बातें भोपाल में राज्य बीजेपी मुख्यालय में VB-G RAM G एक्ट पर आयोजित एक वर्कशॉप को संबोधित करते हुए कहीं, जिसमें सोमवार को जिला पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए थे।
राज्य बीजेपी प्रमुख हेमंत खंडेलवाल और पार्टी के राज्य महासचिव (संगठन) हितानंद शर्मा और कई अन्य वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने भी बाद में दिन में वर्कशॉप को संबोधित किया।
अपने भाषण के दौरान, मुख्यमंत्री यादव ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी पर निशाना साधा, और उन पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर पर सवाल उठाने का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री ने लोकसभा LoP को 'फर्जी गांधी' कहा।
CM यादव ने कहा, "जब राम मंदिर विवाद सुप्रीम कोर्ट में था, तो कांग्रेस नेता भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे। वह (राहुल गांधी) खुद को गांधी के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन वह एक फर्जी गांधी हैं, जो राम मंदिर का विरोध करते हैं।"
उन्होंने कांग्रेस के आरोप को "बेबुनियाद" बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि अब रद्द की गई मनरेगा की तुलना में VB-G RAM G योजना से मजदूरों को अधिक फायदा होगा क्योंकि काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है, और इस योजना को जल संरक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु परिवर्तन और आजीविका से संबंधित अन्य योजनाओं से जोड़ा गया है। उन्होंने आगे कहा, "देश भर की ग्राम पंचायतें VB-RAM-G एक्ट के तहत 50 प्रतिशत तक काम का फैसला करेंगी। इसे PM गति शक्ति जैसे बड़े प्रोग्राम से जोड़ा गया है ताकि गांवों के लोगों को पता चले कि उनके इलाके में क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं।"
