राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करना गलत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस खफा

राजीव गांधी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में जेल में बंद सभी छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर इन आरोपियों के खिलाफ और कोई मामला नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए. कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (11 नवंबर) को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत छह आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया। कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से अस्वीकार्य है, पूरी तरह गलत है. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश की भावना के मुताबिक काम नहीं किया.'

"सुप्रीम कोर्ट का फैसला अस्वीकार्य"

जयराम रमेश ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अस्वीकार्य है। रमेश ने कहा, हम इस फैसले की पूरी तरह निंदा करते हैं। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और बीवी नागरथना की पीठ ने दोषियों के अच्छे व्यवहार को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया।

इन दोषियों को रिहा किया गया

सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी, रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस, जयकुमार, एस राजा और श्रीहरन को बरी कर दिया। इससे पहले, अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जो 30 साल से अधिक समय से जेल में बंद थे। पेरारीवलन हत्या के सात आरोपियों में से एक था।

1991 में पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई थी

21 मई 1991 को, तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक अभियान रैली के दौरान एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसके लिए धनु नाम की एक महिला आत्मघाती हमलावर का इस्तेमाल किया गया था। इस मामले में पेरारीवलन समेत 7 लोगों को दोषी ठहराया गया था।

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