उत्तर-पूर्व में खोए हुए गढ़ को फिर से हासिल करने की उम्मीद में चुनाव में अकेले उतरेगी कांग्रेस

नई दिल्ली (आईएएनएस)| कभी कांग्रेस का गढ़ रहा उत्तर-पूर्व अब भाजपा का किला बन गया है, क्योंकि कांग्रेस यहां धीरे-धीरे अपनी जमीन खोती गई। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में 2023 में चुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस के पास खोई हुई जमीन हासिल करने का अवसर है।

कांग्रेस ने जल्दी शुरुआत कर दी है और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है। समितियां उम्मीदवारों की जांच करेंगी और पार्टी नेतृत्व को नामों का एक पैनल भेजेगी। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों को अंतिम मंजूरी देगी।

मेघालय के लिए समिति की अध्यक्षता सांसद गौरव गोगोई करेंगे। नागालैंड के लिए समिति का नेतृत्व मोहन प्रकाश करेंगे, जबकि दीपा दासमुंशी त्रिपुरा समिति की अध्यक्ष होंगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक को चुनावों की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है।

कांग्रेस प्रभारी मनीष चतरथ ने आईएएनएस से कहा, कांग्रेस राज्य के चुनावों में अकेले उतरेगी, लेकिन समान विचारधारा वाले दलों का भाजपा और उसके छद्म के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का स्वागत है।

मेघालय में एनपीपी ने भाजपा की मदद से सरकार बनाई थी और कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओंे ने पार्टी बदल ली। नवंबर 2021 में पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा (2010-2018) ने 11 कांग्रेस विधायकों के साथ पार्टी छोड़ दी और मेघालय में पश्चिम बंगाल स्थित पार्टी को मुख्य विपक्ष बनाते हुए तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए।

19 दिसंबर को कांग्रेस के दो और विधायक मजेल अम्पारीन लिंगदोह और महेंद्रो रैपसांग ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) में शामिल हो गए।

तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाने को लेकर उत्साहित है। टीएमसी में शामिल कांग्रेस की पूर्व नेता सुष्मिता देव ने कहा, तृणमूल कांग्रेस मेघालय में मुख्य विपक्ष और एकमात्र विश्वसनीय पार्टी है। इसे पहले ही राज्य के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व समर्थन मिल चुका है। राज्य.. लोग पार्टी को सत्ता में लाने के लिए उत्साहित हैं। हमारे आंतरिक सर्वेक्षण ने पुष्टि की कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में सरकार बनाएगी।

लेकिन कांग्रेस ने इस दावे को खारिज कर दिया और पार्टी मेघालय कांग्रेस के अध्यक्ष विन्सेंट एच. पाला के साथ चुनाव की तैयारी कर रही है, जिसमें कहा गया है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में लगभग 20 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों और लगभग 60 प्रतिशत नए चेहरों को खड़ा करेगी।

मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 60 सीटों में से 40 उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दे दिया है और घोषणा की है कि शेष 20 उम्मीदवारों को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। मेघालय कांग्रेस प्रमुख ने लोगों से राज्य में स्थिरता के लिए पार्टी को पूर्ण बहुमत सौंपकर एक मौका देने और लोगों के मुद्दों को उठाने की अपील की। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत हासिल की थी।

त्रिपुरा में कांग्रेस वाम दलों के साथ गठबंधन कर सकती है और पार्टी प्रभारी अजय कुमार विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। राज्य में भाजपा के सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस भाजपा विधायक और दिग्गज आदिवासी नेता दीबा चंद्र हरंगखाल के पार्टी छोड़ने के बाद आशान्वित है, जिन्होंने बुधवार को त्रिपुरा विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, पार्टी नेता राजकुमार सरकार और तृणमूल कांग्रेस के राकेश दास के साथ चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाने के लिए विपक्षी दल द्वारा आयोजित एक बड़ी रैली में कांग्रेस में शामिल हो गए। हरंगखाल बीजेपी के पांचवें विधायक और बीजेपी-आईपीएफटी (इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा) के आठवें विधायक हैं, जो पिछले साल से गठबंधन छोड़ रहे हैं।

इन आठ विधायकों में से तीन कांग्रेस में शामिल हो गए, चार पूर्व शाही वंशज प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मन के नेतृत्व वाले तिपरा स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन (टीआईपीआरए) में शामिल हो गए, जबकि एक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गया।

नागालैंड में राज्य सरकार और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दल दशकों पुराने राजनीतिक मुद्दे के जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। प्रमुख नगा समूह एनएससीएन-आईएम इस बात पर अडिग है कि अलग नागा ध्वज और संविधान की मांग को स्वीकार किए बिना इस जटिल मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता था।

कांग्रेस नागा डील पर सवाल उठाती रही है और चाहती है कि इसे सार्वजनिक किया जाए।

नागा राजनीतिक मुद्दे के जल्द समाधान के लिए पूरे 2022 में कई आंदोलनों और मांगों के बीच मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हाल ही में कहा कि राज्य अन्य राज्यों की तुलना में विकास के सभी क्षेत्रों में पिछड़ा रहा है।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि अलग राज्य 'फ्रंटियर नागालैंड' की मांग का अध्ययन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।