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पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र व राज्य कर्मचारियों की मांग को कांग्रेस का समर्थन

Shantanu Roy
21 March 2023 5:24 PM GMT
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र व राज्य कर्मचारियों की मांग को कांग्रेस का समर्थन
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लखनऊ। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र व राज्य कर्मचारियों के आंदोलन का कांग्रेस पार्टी पुरजोर समर्थन करती है। कांग्रेस पार्टी का मानना है की पुरानी पेंशन को तुरंत बहाल किया जाए क्योंकि पुरानी पेंशन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद जीवन यापन का सहारा है। कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हमाम वहीद ने जारी बयान में कहा कि पार्टी इसे लेकर लगातार सड़क से सदन तक संघर्षरत रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के चुनाव जीतने के 15 दिन के भीतर पुरानी पेंशन को बहाल कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओ पी एस की बहाली हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि आज जनपद मुख्यालयों पर केंद्र व राज्य कर्मचारियों के द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों ने एक साथ मिलकर अब केंद्रीय कर्मचारी संगठनों को भी अपने साथ लिया है।
इस आंदोलन में रेलवे डाक, आयकर, पासपोर्ट, आकाशवाणी, दूरदर्शन के कर्मचारी संगठनों में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, कलेक्ट्रेट, मिनिस्टीरियल, एसोसिएशन, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ, उद्यान, सिंचाई, परिवहन लोक निर्माण विभाग, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चिटफंड, शिक्षा, समेत सैकड़ों विभाग के संगठनों के कर्मचारियों ने मिलकर 23 जनवरी को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन की रूपरेखा बनाई थी जिसके अंतर्गत आज 21 मार्च को नई पेंशन योजना वापस लेने एवं पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए हर जनपद मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिसे कांग्रेस पार्टी अपना पूर्ण समर्थन देती है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है वह उन्हें राहत देने के पक्ष में नहीं है जबकि कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए जिस प्रकार से कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, एवं हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल की गई है। हम्माम वहीद ने बताया कि इसके पहले कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने भी केंद्र सरकार से सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे अपनाने और लागू करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष किया है और आगे भी उन्हें न्याय दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी।
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