कांग्रेस ने डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक को वित्तीय विधेयक के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर उठाए सवाल

नई दिल्ली: लोकसभा में गुरुवार को डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक पेश होने से पहले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने विधेयक को अचानक वित्तीय विधेयक के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर सवाल उठाया और कहा कि अगर ऐसा होता है, तो इस पर राज्यसभा में मतदान नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि इस विधेयक की नवीनतम पुनरावृत्ति डेटा संरक्षण विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति द्वारा किए गए प्रयासों का मजाक उड़ाती है। सरकार पर तंज करते हुए, पूर्व केंद्रीय मंत्री तिवारी ने ट्वीट किया, "डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक को अचानक वित्तीय विधेयक के रूप में कैसे वर्गीकृत किया गया? यदि पारित होने पर इस विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है, जो प्रतीत होता है यदि इसे वित्तीय विधेयक के रूप में वर्गीकृत करने का इरादा है, तो राज्यसभा इस पर मतदान नहीं कर सकती है। यह केवल लोकसभा में गैर-बाध्यकारी परिवर्तनों की सिफारिश कर सकती है।"

कांग्रेस के लोकसभा सांसद ने कहा, "इस विधेयक की नवीनतम पुनरावृत्ति डेटा संरक्षण विधेयक पर क्रमशः दो भाजपा सदस्यों पीपी चौधरी और मीनाक्षी लेखी के नेतृत्व वाली संसद की संयुक्त समिति द्वारा किए गए प्रयासों का मजाक उड़ाती है। इसे एक नियमित विधेयक के रूप में माना जाना चाहिए और फिर से जेपीसी के पास जाना चाहिए।"

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 117 के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश की छवि भी संलग्न की, इसमें लिखा था, "राष्ट्रपति, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 के विषय से अवगत होने के बाद, सदन को विधेयक पेश करने की सिफारिश करते हैं।"

उनकी टिप्पणी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 को 3 अगस्त को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना के मद्देनजर आई है। बिल को 5 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी, इसका उद्देश्यभारत में डेटा सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे की स्थापना करना है।