मणिपुर पर कांग्रेस: सीमावर्ती राज्य में अस्थिरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

नई दिल्ली: मणिपुर में हिंसा लगभग तीन महीने से जारी है। कांग्रेस को लगता है कि 'पड़ोसी किसी भी राज्य में अस्थिरता को बहुत ध्यान से देखते हैं' और सीमावर्ती राज्यों में 'अस्थिरता' का सीधा असर” राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ेगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "जब किसी सीमावर्ती राज्य में अस्थिरता होती है, तो आपके सभी पड़ोसी उसे ध्यान से देखते हैं।" उन्होंने बताया कि म्यांमार की सीमा मणिपुर से लगती है और यह एक खुली सीमा है।

उन्होंने कहा, “म्यांमार में ऐसे तत्व हैं, जिनका चीन के साथ बहुत करीबी संबंध है, और चीन के साथ हमारी सीमा पहले से ही बहुत अशांत है। इसलिए किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अस्थिरता उन ताकतों को अनुमति देती है जो आपके लिए शत्रुतापूर्ण हैं और वे आपके लाभ के लिए उन विरोधाभासों का फायदा उठाते हैं। तो इस तरह यह राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है।" तिवारी ने कुछ उदाहरण भी दिए, इसमें कहा गया कि जब पंजाब अशांत था, तो पाकिस्तान ने उन स्थितियों का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

कांग्रेस नेता ने कहा कि चीनी भी पूर्वोत्तर में हस्तक्षेप करते रहे हैं, जो लगभग सात दशक पुराना है। उन्होंने कहा, "कई भूमिगत समूह और विद्रोही समूह हैं, जिन्हें सीधे चीन द्वारा प्रशिक्षित और वित्त पोषित किया गया है। 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी इसका प्रमुख उदाहरण था। वे नारे लगाते थे कि चीन का अध्यक्ष हमारा अध्यक्ष है। ऐसे कई उदाहरण हैं।"

कांग्रेस नेता ने यह भी महसूस किया कि इस क्षेत्र से बहुत सारे समान जातीय समूह विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में विकसित हुए हैं, जो सीमा पार और अन्य देशों में भी रहते हैं। तिवारी ने कहा, "इसलिए आपके सीमावर्ती राज्य में किसी भी तरह की अस्थिरता का सीधा असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है।"

मणिपुर में 3 मई से जातीय झड़पें हो रही हैं। हिंसक झड़पों में कम से कम 150 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग लापता हैं। हजारों लोगों को पूर्वोत्तर राज्यों में राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस बीच, कांग्रेस नेता सैयद नसीर हुसैन ने कहा, "मणिपुर में हथियार लगभग हर घर में पहुंच गए हैं और राज्य की सीमा भी खुली है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर वहां स्थिति खराब होती है, क्योंकि मणिपुर के विभिन्न समुदायों के कई लोग कई अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी रह रहे हैं और अगर झड़पें शुरू हो गईं, तो इसका असर सभी पूर्वोत्तर राज्यों पर पड़ेगा। हुसैन, जो राज्यसभा में कांग्रेस के सचेतक भी हैं, ने कहा, "सरकार के लिए स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रित करना और भी महत्वपूर्ण है।"

कांग्रेस नेता ने इस बात पर भी जोर दिया कि पूर्वोत्तर राज्यों में किसी भी अवैध हथियार की तस्करी का राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, "किसी भी हथियार की तस्करी या सीमा पार करने से पूरे पूर्वोत्तर राज्य पर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाव पड़ेगा। और इसका राष्ट्रीय प्रभाव भी होगा।" भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया) का 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मणिपुर पहुंचा और राज्य में राहत शिविरों में शरण ले रहे लोगों से भी मुलाकात की।

कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष संसद के दोनों सदनों में मणिपुर पर बहस की मांग कर रहा है और पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक विस्तृत बयान भी दे रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले महीने मणिपुर का दौरा किया था और वहां राहत शिविरों में प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी की थी. पूर्वोत्तर राज्य की अपनी यात्रा के बाद उन्होंने राज्य में शांति की अपील की थी। उन्होंने राज्यपाल अनुसुइया उइके से भी मुलाकात की थी. विपक्षी दलों के इंडिया गुट ने मणिपुर की स्थिति पर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया था।