कांग्रेस मतलब भरोसा : राहुल गांधी
कर्नाटक। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर से कैश ट्रांसफर का दांव खेला है. कांग्रेस ने कहा है कि अगर पार्टी कर्नाटक में सत्ता में आती है तो प्रत्येक घर की मुख्य महिला को हर महीने 2000 रुपये नकद दिए जाएंगे. कांग्रेस ने इसे गृह लक्ष्मी योजना नाम दिया है. सोमवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बैंगलुरु में इसकी घोषणा की. उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि 24 हजार रुपये सीधे महिला के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा. कांग्रेस ने इसे बिना शर्त यूनिवर्सल बेसिक इनकम का नाम दिया है. यानी ये रकम राज्य के सभी परिवारों को बिना भेदभाव के दी जाएगी. इस स्कीम से 1.5 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा.
कैश ट्रांसफर कांग्रेस की चुनावी रणनीति का अहम हथियार रहा है. हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने इससे ही मिलती जुलती योजना का ऐलान किया था. कांग्रेस ने इस योजना को हर घर लक्ष्मी योजना का नाम दिया था. इस योजना के तहत कांग्रेस हर परिवार की महिला प्रमुख को 1500 रुपये प्रति महीने देगी. इस घोषणा का कांग्रेस को चुनावी फायदा मिला. कांग्रेस द्वारा किया गया ये वादा पार्टी के लिए वोटों की शक्ल में राजनीतिक लाभ लेकर आया. अब हिमाचल की सुक्खू सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए कमेटी बना दी है.
राहुल गांधी ने इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार को बधाई दी है. उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लागू करने के लिए कांग्रेस की राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश सरकार को बधाई देते हुए लिखा, "राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू हो गया है. हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने बिना देरी वादा निभाया. 'हर घर लक्ष्मी' - महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपया पहुंचाने वाली योजना को 30 दिन में लागू करने के लिए भी कमेटी बैठाई. कांग्रेस मतलब भरोसा.
राहुल गांधी 2019 से ही डायरेक्ट नकदी ट्रांसफर स्कीम के पक्ष में हैं. वे इस स्कीम की जोर-शोर से पैरवी करते हैं. 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना (NYAY) योजना की चर्चा की थी. इस योजना के तहत कांग्रेस ने वादा किया था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने पर देश के सर्वाधिक 20 फीसदी गरीब परिवारों को 72,000 रुपये तक सालाना नकद राशि देगी. यानी इस योजना से लाभान्वित होने वाले परिवार को हर महीने 6000 मिलने वाले थे. कांग्रेस ने इसे न्यूनतम आय योजना नाम दिया था.
