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नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पांच न्याय शामिल किया है. इसमें युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय का जिक्र है. कांग्रेस का कहना है कि हम मिलकर इस अन्याय काल के अंधेरे को दूर करेंगे और भारत के लोगों के लिए एक समृद्ध, न्याय से भरे और सामंजस्यपूर्ण भविष्य का रास्ता बनाएंगे.
किए गए कई बड़े ऐलान
जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित की जाएगी. आंकड़ों के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई के एजेंडे को मजबूत किया जाएगा.
एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी.
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत का आरक्षण बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों के लिए लागू किया जाएगा.
एक साल के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों की सभी बैकलॉग रिक्तियों पर भर्ती.
कांग्रेस सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियमित नौकरियों की संविदा व्यवस्था को खत्म कर देगी.
घर-निर्माण, व्यवसाय शुरू करने और संपत्ति खरीदने के लिए एससी और एसटी को संस्थागत ऋण बढ़ाया जाएगा.
भूमि सीमा अधिनियम के तहत गरीबों को सरकारी भूमि और अधिशेष भूमि के वितरण की निगरानी के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी.
एससी और एसटी समुदायों से संबंधित ठेकेदारों को ज्यादा सार्वजनिक कार्य कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पब्लिक खरीद पॉलिसी का दायरा बढ़ाया जाएगा.
ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की धनराशि दोगुनी की जाएगी, खासकर हाइयर एजुकेशन के लिए. एससी और एसटी छात्रों को विदेश में पढ़ने में सहायता और उनके लिए पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप की संख्या दोगुनी की जाएगी.
गरीबों, एससी और एसटी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का एक नेटवर्क बनाया जाएगा और इसे हर ब्लॉक तक बढ़ाया जाएगा.
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