कांग्रेस ने खोई राजनीतिक जमीन, रॉबर्ट वाड्रा मामले में कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत : अरविंद शर्मा

रोहतक: हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने रविवार को रोहतक जिले के पहरावर गांव में एक निजी गौशाला द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कई अहम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी और विपक्ष पर जुबानी हमला बोला।

गौशालाओं के मुद्दे पर बात करते हुए डॉ. अरविंद शर्मा ने बताया कि एक समय था जब पूरे प्रदेश की गौशालाओं के लिए मात्र दो करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने यह राशि बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दी है। इससे सरकार की गौमाता और धर्म संरक्षण की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।

किसानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को मंडियों में हरसंभव सुविधाएं मुहैया करा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा और कोई किसान अपनी उपज के लिए परेशान नहीं होगा। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब विपक्ष का काम केवल बयानबाजी तक सीमित रह गया है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे विपक्ष के बहकावे में न आएं।

मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अब अपनी राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खो चुकी है, इसलिए वह निराधार आरोप लगाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रहा है और इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह बौखलाहट में झूठे आरोप लगा रही है।

उन्होंने देश में एक साथ चुनाव की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि विकसित भारत की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग ने 1980 में इस विषय पर चर्चा शुरू की थी और भाजपा सरकार बनने के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने भी इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश की 140 करोड़ जनता भी 'एक देश-एक चुनाव' चाहती है। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।

वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा को लेकर डॉ. शर्मा ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है और जो भी जरूरी कदम होंगे, वे उठाए जाएंगे। उन्होंने संकेत दिया कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन जैसे कदम पर विचार किया जा रहा है क्योंकि सरकार को वहां से कई अहम रिपोर्ट्स प्राप्त हो रही हैं।