उपचुनाव खत्म होते ही जनता पर टैक्स का बोझ डालेगी कांग्रेस सरकार: आर. अशोक

चित्रदुर्ग: भाजपा के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता आर. अशोक ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार उपचुनाव के बाद टैक्स लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर मतदाता राज्य में सत्ताधारी पार्टी को सबक सिखाते हैं, तो वह टैक्स बढ़ाने में संकोच कर सकती है। उन्होंने मंगलवार को चित्रदुर्ग में मीडिया से बात करते हुए यह बयान दिया।

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत कीमतों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए विपक्ष के नेता आर.अशोक ने कहा कि केंद्र ने डीजल की कीमतें कम कर दी हैं और घी की कीमतें भी कम हो गई हैं।

विपक्ष के नेता आर.अशोक ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कीमतें कम कर रही है। वहीं कर्नाटक सरकार बढ़ा रही है। उन्होंने दावा किया, "उपचुनाव खत्म होते ही राज्य सरकार जनता पर हर तरह के कर लगाने के लिए तैयार है।"

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि राज्य सरकार पेट्रोल, डीजल और अन्य वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाती है। वे इस प्रवृत्ति को जारी रखेंगे और लोगों को परेशान करेंगे। अगर उपचुनाव में मतदाता उन्हें सबक सिखाते हैं, तो वे बाद में कर लगाने से हिचकिचा सकते हैं।

कर्नाटक में विपक्ष के नेता ने यह भी कहा कि वह दावणगेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार कुशासन और भ्रष्टाचार में लिप्त है और उस पर 60 प्रतिशत कमीशन के आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा, "विकास की कोई बात नहीं हो रही है।"

मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए आर. अशोक ने कहा कि सरकार ने अकेले इस वर्ष 13 लाख करोड़ रुपए का ऋण लिया है और अपने कार्यकाल के दौरान 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण लिया है। साथ ही कहा कि कर्नाटक में प्रत्येक व्यक्ति 80,000 रुपए के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है।

कर्नाटक में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने आरोप लगाया कि गृह लक्ष्मी योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए जारी नहीं किए गए हैं और अन्न भाग्य योजना के तहत 750 करोड़ रुपए लंबित हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया गया है और कहा कि इन मुद्दों का असर चुनाव परिणामों पर पड़ेगा।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा 2028 के विधानसभा चुनावों में सत्ता में आएगी। जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करेगी और इसका असर उपचुनाव के नतीजों में दिखेगा। वे भाजपा और विकास के लिए वोट देंगे।

आईपीएल टिकट विवाद पर टिप्पणी करते हुए अशोक ने कहा कि विधायकों के लिए मुफ्त में टिकट मांगने की बजाय टिकट खरीदना बेहतर है। उन्होंने कहा, "मैंने कहा है कि टिकट मुफ्त में नहीं दिए जाने चाहिए। इसके बजाय उन्हें संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के क्रिकेट क्लबों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।"