कांग्रेस का ‘छात्र की गूंज’ अभियान शुरू करने का ऐलान

नई दिल्ली: इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत की शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह बदलाव की मांग करते हुए 25 जून, 2026 को "छात्रों की गूंज" नाम से एक देशव्यापी अभियान चलाने की घोषणा की है। इसके तहत देश के प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी।

पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। उन पर आरोप है कि वे शिक्षा के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की "दूरदर्शिता की कमी और कट्टरपंथी सोच" का प्रतीक हैं।

AICC के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले बारह वर्षों में, RSS-भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने शिक्षा के निजीकरण, केंद्रीकरण और "संघीकरण" की नीतियां अपनाई हैं, जबकि वह भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने में विफल रही है।

पार्टी का तर्क है कि देश के सामने जो संकट है, वह सिर्फ बेरोजगारी का नहीं, बल्कि रोजगार के काबिल न होने (employability) का भी है, क्योंकि छात्र आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं।

इस अभियान के तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 28 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इन शहरों में अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, कोटा, नागपुर, पटना, पुणे, पूर्णिया, रांची, रोहतक, सीकर, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, विजयवाड़ा, इलाहाबाद और मेरठ शामिल हैं।

सतेज पाटिल, वर्षा गायकवाड़, पवन खेड़ा, राजीव शुक्ला, प्रियांक खड़गे, गौरव गोगोई, सुप्रिया श्रीनेत, कन्हैया कुमार, इमरान प्रतापगढ़ी और श्रीनिवास बी.वी. जैसे नेता अपने-अपने क्षेत्रों में इस पहल का नेतृत्व करेंगे।

कांग्रेस ने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आधुनिक, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा व्यवस्था बनाने पर राष्ट्रीय बातचीत की शुरुआत हैं।

पार्टी ने छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और जागरूक नागरिकों को इस बातचीत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। पार्टी ने इस बात पर जोर दिया है कि शिक्षा को वैचारिक नियंत्रण के अधीन करने के बजाय भारत के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

शिक्षा सुधार को अपने अभियान के केंद्र में रखकर, कांग्रेस सरकार के कामकाज पर सवाल उठाना चाहती है और व्यवस्था में बदलाव के समर्थन में जनमत तैयार करना चाहती है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़े की मांग इस बात पर ज़ोर देती है कि सरकार को उस उपेक्षा और कुप्रबंधन के लिए जवाबदेह ठहराया जाए, जो इस क्षेत्र में बरसों से चल रहा है।