भरोसा मिला, दरें बाकी… भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर टिकी निगाहें

Delhi दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक, अमेरिका ने भरोसा दिया है कि समझौते के तहत भारत को उसके प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर टैरिफ व्यवस्था का लाभ मिलेगा। हालांकि, वास्तविक फायदा अंतिम टैरिफ ढांचे और दोनों देशों के बीच तय होने वाली शर्तों पर निर्भर करेगा। अधिकारी ने शनिवार को बताया कि भारत चालू वित्त वर्ष के अंत तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना चाहता है। इसके लिए दोनों देशों के बीच दो स्तरों पर बातचीत चल रही है। एक स्तर पर शुरुआती पैकेज को अंतिम रूप देने का प्रयास हो रहा है, जबकि दूसरे स्तर पर व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के बाकी विषयों पर चर्चा की जा रही है।

अमेरिका की ओर से मिले आश्वासन के बावजूद टैरिफ की अंतिम दरें अभी स्पष्ट नहीं हैं। अधिकारी के अनुसार, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यानी यूएसटीआर की ओर से भारत के खिलाफ शुरू की गई दूसरी जांच का नतीजा भी आना बाकी है। इस जांच के परिणाम और बातचीत में बनने वाली सहमति के बाद टैरिफ संबंधी स्थिति अधिक स्पष्ट होगी। प्रस्तावित समझौते के शुरुआती पैकेज में सेवाओं से जुड़े मुद्दे शामिल नहीं होंगे। इन विषयों पर दूसरे चरण में चर्चा की जाएगी और बाद में इन्हें व्यापक व्यापार समझौते का हिस्सा बनाया जाएगा। इस तरह दोनों देश अलग-अलग विषयों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं।

अधिकारी ने बताया कि अंतिम समझौता एक कानूनी दस्तावेज के रूप में तैयार होगा। इसके साथ विभिन्न विषयों से संबंधित परिशिष्ट भी जोड़े जाएंगे। सीमा शुल्क और व्यापार प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए एक अलग अध्याय रखने की योजना है। इसमें सामान के आयात-निर्यात और सीमा शुल्क व्यवस्था से संबंधित नियम शामिल होंगे। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी की ओर से पहले साझा जानकारी के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों की दो सदस्यीय टीम दो और तीन नवंबर को भारत आई थी। इस दौरान दोनों पक्षों ने सीमा शुल्क तथा व्यापार सुविधा से जुड़े विषयों पर बातचीत की।

फिलहाल बातचीत का केंद्र पहले चरण के लिए सहमति तैयार करना और व्यापक समझौते के लंबित विषयों को आगे बढ़ाना है। भारत को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर टैरिफ मिलने का आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन इसे लागू दरों में कितनी राहत के रूप में देखा जाएगा, यह अंतिम समझौते के बाद ही तय होगा।