कलेक्टर का सख्त अल्टीमेटम, सरपंच को 3 दिन की मोहलत

डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में सरकारी निर्माण कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने सख्त रुख अपनाया है। गणेशपुर ग्राम पंचायत भवन के निर्माण में गड़बड़ी सामने आने के बाद कलेक्टर ने सरपंच को तीन दिन के भीतर राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पंचायत सचिव को निलंबित करने और निर्माण कार्य की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं।

37.50 लाख मंजूर, 33 लाख रुपये निकालने का मामला

जानकारी के अनुसार, कलेक्टर ने गणेशपुर पंचायत भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई। पंचायत भवन निर्माण के लिए 37 लाख 50 हजार रुपये जारी किए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, सरपंच अमर सिंह पट्टा और सचिव भागवत प्रसाद ने इसमें से करीब 33 लाख रुपये निकाल लिए थे। निर्माण की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने नाराजगी जताई और जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।

तीन दिन में राशि जमा करने का निर्देश

कलेक्टर ने सरपंच को तीन दिन के भीतर राशि जमा करने की मोहलत दी। इस दौरान सरपंच को जेल भेजने की चेतावनी दिए जाने की बात भी सामने आई है। हालांकि, वायरल बयान के सटीक शब्दों और 15 दिन जेल भेजने की चेतावनी की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

आंगनवाड़ी केंद्र में भी मिली लापरवाही

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर नुनखान गांव के आंगनवाड़ी केंद्र भी पहुंचीं। यहां रिकॉर्ड में 41 बच्चे दर्ज थे, लेकिन निरीक्षण के समय एक भी बच्चा मौजूद नहीं मिला। वहीं, आंगनवाड़ी सहायिका के 15 दिनों से अनुपस्थित होने की जानकारी सामने आई। कलेक्टर ने संबंधित कार्यकर्ता और सहायिका के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।