सीएम सिद्धारमैया ने केंद्रीय फंड में कम हिस्सेदारी पर जताई आपत्ति

बेंगलुरु: 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने भाषण के दौरान जीएसटी कर के मामले में राज्य को रिटर्न की कम हिस्सेदारी पर आपत्ति जताई और रेखांकित किया कि कर्नाटक विभाजन नीति के खिलाफ खड़ा है।

सिद्धारमैया ने यहां फील्ड मार्शल मानेकशॉ परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और इस अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में अपना पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण भी दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक देश में दूसरा सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य है। उन्होंने कहा, "हम केंद्र को करों और कर्तव्यों के रूप में 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर रहे हैं। हालांकि, हमें केंद्र से बदले में केवल 50 हजाार करोड़ रुपये मिल रहे हैं। अगर हमें वह मिलता है, जिसके हम स्वाभाविक रूप से हकदार हैं, तो कर्नाटक सबसे अमीर राज्य होगा।" सिद्धारमैया ने कहा कि, "इस चुनौतीपूर्ण स्थिति के बावजूद, हम वित्तीय अनुशासन का पालन कर रहे हैं। हम राज्य के व्यापक विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। सच्चे देशभक्त हमारे प्रयासों से अवगत हैं।"

"कर्नाटक के लोग फूट डालो और राज करो की नीति के प्रयासों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। 'सर्व समावेशी' हमारी नीति है और इसलिए लोगों ने हमें सत्ता के लिए चुना है। यह नए कर्नाटक विकास मॉडल को मजबूत करने का वादा है, जो समावेशी विकास सुनिश्चित करता है और सभी के विकास के लिए तरसता है।" यह सबसे महत्वपूर्ण वादा है जो मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर करता हूं। "देश पिछले कुछ वर्षों में संकट का सामना कर रहा है। नफरत, हिंसा, संदेह, बदला और असहिष्णुता बढ़ रही है। बल्कि, इन लक्षणों को बढ़ावा देने के प्रयास हो रहे हैं। समाज के कुछ वर्ग इन गुणों को पैदा कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि ये स्वीकार्यता भी है। उन्होंने कहा, "इन प्रयासों को हराने की जरूरत है, क्योंकि इनका उद्देश्य नकारात्मकता पैदा करना है। एक सभ्य समाज के रूप में अगर ऐसे प्रयासों को विफल नहीं किया गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। केवल शांति और सद्भाव ही विकास सुनिश्चित कर सकता है। उन्‍होंने कहा, लाखों युवा प्रतिभाशाली और कुशल युवा देश छोड़ रहे हैं। हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को वैज्ञानिक सोच वाले अत्यधिक प्रतिभाशाली और कुशल छात्रों का निर्माण करना चाहिए।"

अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा, "जैसा कि पंडित नेहरू ने कहा था, आइए हम एकता के साथ काम करें। आइए हम विकास की एक नई सुबह की शुरुआत करें। हमारी भूमि में शांति, खुशी और सद्भाव पनपे। आइए हम अपनी सेना के प्रति आभारी रहें, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन युवाओं को, जो भूमि की संपत्ति बढ़ा रहे हैं, उन किसानों को, जो हमारे लिए भोजन पैदा कर रहे हैं।"

"कर्नाटक के नागरिकों का मानना है कि विकास के लिए समाज में शांति अपरिहार्य है और इसलिए उन्होंने नकारात्मक ताकतों के जानबूझकर किए गए प्रयासों को खारिज कर दिया है। "हमारे समाज में, लगभग 10 प्रतिशत लोगों ने ही 78 प्रतिशत संसाधनों पर अपना स्वामित्व स्थापित किया है। औपनिवेशिक युग के दौरान ब्रिटिश प्रशासन ने देश के संसाधनों को लूटा था। लेकिन, आज केवल कुछ ही लोगों के पास धन जमा है। इससे असमानता बढ़ती जा रही है।"

"इस पृष्ठभूमि में, हम ऐसी नीतियों को लागू कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य संसाधनों के संचय और उनके पुनर्वितरण के संदर्भ में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। शक्ति, गृह ज्योति, अन्न भाग्य, गृह लक्ष्मी और युवा निधि जैसी पांच गारंटी योजनाओं की शुरुआत के पीछे यही विचार है। उन्होंने कहा, हम अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के इस सिद्धांत पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि 'विकास ही वास्तविक स्वतंत्रता है' और इसलिए हमने पांच गारंटी योजनाएं शुरू की हैं।''

"हम 'गांधीजी के मंत्र' के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। किसी भी योजना को लागू करते समय, क्या इससे अंतिम व्यक्ति को लाभ होता है और क्या सामाजिक न्याय प्राप्त हुआ है, यह हमारे प्रशासन के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। "महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जाति व धर्म के भेदभाव के कारण लोग संकट में हैं। हमारे पिछले कार्यकाल की तुलना में कई जिलों में प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है और गरीबी में वृद्धि हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए, हमारी सरकार ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम नीति का पालन किया और लोगों की आर्थिक और सामाजिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पांच गारंटी योजनाएं शुरू कीं।

सीएम ने कहा, "हम 'ब्रांड बेंगलुरु' पहल पर विचार कर रहे हैं। इसका उद्देश्य बेंगलुरु को अंतरराष्ट्रीय मानकों में बदलना है। सुचारू यातायात प्रवाह, ठोस कचरे का प्रबंधन, सार्वजनिक स्थानों का उचित उपयोग, पशुधन और नागरिकों का उचित स्वास्थ्य सुनिश्चित करने पर बहुत ध्यान दिया गया है। नागरिक-अनुकूल ई-प्रशासन की शुरूआत, जल सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न चुनौतियों का प्रबंधन।

"हम आधुनिक प्रौद्योगिकी के मामले में कर्नाटक को एशिया में नंबर एक राज्य में बदलने का सपना देखते हैं। हम चाहते हैं कि राज्य एशिया में भी नंबर एक विनिर्माण केंद्र बने। पिछले 10 वर्षों में, राज्य के औद्योगिक क्षेत्र ने 9.3 प्रतिशत विकास दर दर्ज किया है। हमने 15 प्रतिशत और 16 प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। उन्‍होंने कहा, इसके लिए हर साल 1.4 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत है, इससे 14 लाख नौकरियों का सृजन होगा।