सीएम खट्टर ने 210 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को राज्य में 210 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की।
इनमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की 103 कॉलोनियां और शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 107 कॉलोनियां शामिल हैं।
खट्टर ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य इन कॉलोनियों में रहने वाले निवासियों के लिए आवश्यक शहरी विकास और सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना है, क्योंकि उन्हें सड़क, सीवरेज, पानी की आपूर्ति और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अब तक 1,883 कॉलोनियों को नियमित किया गया है।
हालाँकि, मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि अब यदि कोई अनधिकृत कॉलोनी बनती है, तो डेवलपर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है.
राज्य सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना भी बनाई है ताकि लोग किफायती घर खरीद सकें। उन्होंने कहा, इसका उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना है ताकि वे अधिकृत कॉलोनियों में ही अपना घर बना सकें।
खट्टर ने राज्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित सात सहित आठ टोल प्लाजा को बंद करने की भी घोषणा की और कहा कि लोगों को सालाना 22.48 करोड़ रुपये की बचत होगी।
खट्टर ने यह भी कहा कि 12,882 विधुर और 2,026 अविवाहित लोगों को, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, दिसंबर 2023 से पेंशन मिलेगी।
“हमारी सरकार ने विकलांग व्यक्तियों और अविवाहित व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। एक विधुर जिसने 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और उसकी स्वयं की सत्यापित वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है, वह योजना के लाभ के लिए पात्र होगा।” उसने कहा।
इसके अलावा, एक अविवाहित व्यक्ति, पुरुष और महिला, जो 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और ऐसे परिवार से हैं जिनकी सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये तक है, इस योजना के लिए पात्र होंगे, उन्होंने कहा।
खट्टर ने कहा कि 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद, दोनों श्रेणियों के लाभार्थियों को योजना पात्रता मानदंड के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
इस बीच, खट्टर ने गुरुवार को जुलाई में भारी बारिश और बाढ़ के कारण नुकसान झेलने वाले 34,511 किसानों को लगभग 97 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि डिजिटल रूप से वितरित की।
