सीएम गहलोत को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले बयान पर HC से मिली राहत

राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ज्यूडिशियरी को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने न्यायपालिका पर कई सवाल उठाए थे। गहलोत के बयान के खिलाफ एडवोकेट कुणाल शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि हम किसी भी पक्षकार को लिखित में माफी मांगने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस मांग को भी ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने अवमानना को परिभाषित करने के लिए गाइड लाइन जारी करने का प्रार्थना पत्र लगाया था। एडवोकेट कुणाल शर्मा की जनहित याचिका के अलावा ज्यूडिशियरी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिए गए।

बयान के बाद उनके खिलाफ करीब आधा दर्जन याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर हो चुकी है। अधिवक्ता शिवचरण गुप्ता की जनहित याचिका पर तो हाईकोर्ट अशोक गहलोत को पहले ही नोटिस जारी कर चुकी है। इस मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर को होनी है। बीजेपी नेता मदन दिलावर, बार के पूर्व अध्यक्ष भुवनेश शर्मा और अधिवक्ता मनु भार्गव ने भी सीएम गहलोत के बयान के बाद उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर रखी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30 अगस्त को मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ज्यूडिशियरी में भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने सुना है कि कई वकील तो जजमेंट लिखकर ले जाते हैं। वही जजमेंट आता है। ज्यूडिशियरी के अंदर यह क्या हो रहा है। चाहे लोअर ज्यूडिशियरी हो या अपर। हालात गंभीर हैं। देशवासियों को सोचना चाहिए। अगले दिन सीएम गहलोत ने सफाई देते हुए कहा कि वे न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। उनके बयान देने का गलत अर्थ निकाला जा रहा है।