38 विधायक, 17 सांसदों के समर्थन का दावा; ममता गुट पहुंचा चुनाव आयोग

पश्चिम बंगाल: तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न पर दावेदारी को लेकर दोनों गुटों के बीच खींचतान तेज हो गई है। ममता बनर्जी गुट ने रविवार को दिल्ली स्थित चुनाव आयोग मुख्यालय में दो ट्रक दस्तावेज जमा किए। गुट का दावा है कि उसके समर्थन में 38 विधायकों और 17 सांसदों ने हलफनामों पर हस्ताक्षर किए हैं। ममता गुट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, हस्ताक्षर करने वाले विधायकों में 32 पश्चिम बंगाल, पांच मेघालय और एक असम से हैं। वहीं, सांसदों में लोकसभा के आठ और राज्यसभा के नौ सदस्य शामिल हैं। इन दस्तावेजों के जरिए ममता के नेतृत्व वाले गुट को असली तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है।

पार्टी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि दूसरे पक्ष को भी हलफनामों की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद उनके समर्थकों पर पुलिस और प्रशासन का दबाव बढ़ सकता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि उनका गुट इससे डरने वाला नहीं है। कल्याण बनर्जी के मुताबिक, तृणमूल के 14 संस्थापक सदस्यों में से सात का निधन हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि शेष सात में से छह संस्थापक सदस्यों ने ममता गुट के समर्थन में हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्यों के समर्थन का दावा भी किया गया है।

दूसरी ओर, ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले डेमोक्रेटिक तृणमूल गुट ने भी संगठन पर अपनी दावेदारी जताई है। इस गुट ने पांच नवंबर को कई ट्रकों में दस्तावेज चुनाव आयोग भेजे थे। ममता गुट का कहना है कि उसे अब तक उन दस्तावेजों की प्रतियां नहीं मिली हैं। उसने प्रतिद्वंद्वी गुट पर पुलिस और प्रशासन की मदद से हलफनामे तैयार कराने का आरोप भी लगाया है। डेमोक्रेटिक तृणमूल के विधायक अखरुज्जमां ने दावा किया कि उनके पक्ष ने 12 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों के हस्ताक्षर वाला हलफनामा जमा किया है। उन्होंने अपने गुट के पास अधिक विधायकों का समर्थन होने की बा त भी कही।

अखरुज्जमां ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से जमा हस्ताक्षरों और समर्थन की वास्तविक स्थिति चुनाव आयोग में सुनवाई के बाद स्पष्ट होगी। उन्होंने पार्टी के नाम और ‘जोड़ाफूल’ चुनाव चिह्न पर अपने गुट का दावा दोहराया। दोनों पक्ष अपने समर्थन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और संगठन के सदस्यों के दस्तावेज पेश कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग के समक्ष इन दावों की सुनवाई पर नजर रहेगी।