कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने के दावे और बेख़ौफ़ अपराधी
निर्मल रानी
केंद्र व लगभग सभी राज्य सरकारों के 'क़ानून व्यवस्था नियंत्रित' होने के तमाम दावों के बावजूद प्रायः ऐसी अनेक घटनायें सामने आती रहती हैं जो इन सरकारी दावों की धज्जियाँ उड़ा कर रख देती हैं। ऐसी ही एक घटना गत 24 जून 2024 को राजधानी दिल्ली के व्यस्ततम इलाक़े प्रगति मैदान की सुरंग के भीतर उस समय घटित हुई जबकि मोटरसाइकिल सवार चार बदमाशों द्वारा कार रुकवाकर एक डिलीवरी एजेंट और उसके सहयोगी से पिस्टल दिखाकर लगभग 2 लाख रुपये लूट लिये गये। जिस समय लूट की घटना अंजाम दी जा रही थी उस समय इस सुरंग में ट्रैफ़िक चल रहा था। सुरंग में लगे सी सी टी वी कैमरे में लूट की दुस्साहसिक घटना रिकार्ड हुई। इस घटना ने देश के लोगों को स्तब्ध कर दिया कि जब प्रधानमंत्री,केंद्रीय गृह मंत्री के निवास व कार्यालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के बिल्कुल क़रीब इस तरह की घटना अंजाम दी जा सकती है फिर दूर दराज़ के या सन्नाटे इलाक़ों में किसी व्यक्ति की सुरक्षा की भला क्या गारंटी ? ग़ौरतलब है कि राजधानी दिल्ली की पुलिस व्यवस्था दिल्ली में निर्वाचित सरकार होने के बावजूद केंद्र सरकार के पास ही है। और दिल्ली पुलिस देश की आधुनिक व चौकस पुलिस फ़ोर्स के रूप में गिनी जाती है।
परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि जो पुलिस प्रदर्शनकारी हज़ारों किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने का साहस रखती हो,जो पुलिस महिला खिलाड़ियों को जंतर मंतर से दिल्ली के नवनिर्मित संसद भवन पर महिला पंचायत करने से रोकने की क्षमता रखती हो आख़िर उसी पुलिस से अपराधी इतना बे ख़ौफ़ कैसे हो गये कि सरे शाम दिल्ली के इतने हाई फ़ाई व संवेदनशील इलाक़े में कार रुकवा कर पिस्टल की नोक पर इतनी दुस्साहसिक लूट कर डाली। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस सम्बन्ध में पहले दो कथित आरोपियों को गिरफ़्तार करने और बाद में उनकी निशानदेही पर दो और कथित आरोपियों को गिरफ़्तार भी कर लिया है। फिर भी लूट की इस घटना के बाद दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ,अन्य विपक्षी दलों तथा कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा सरकार की कार्यकुशलता पर सवाल खड़ा किया है। सोशल मीडिया पर भी यह लूट चर्चा का विषय बानी हुई है। दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली के उपराज्यपाल से इस्तीफ़ा देने की मांग तक कर डाली। केजरीवाल ने कहा कि- 'अगर उनसे दिल्ली नहीं संभल रही तो हमें सौंप दें। हम उन्हें बताएंगे कि दिल्ली में अपराध को कैसे रोका जा सकता है'।
इसी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपराध पर नियंत्रण करने का ज़ोर शोर से दावा करती है। आये दिन राज्य में होने वाली पुलिस मुठभेड़ों के द्वारा भी यही सन्देश देने की कोशिश की जाती है कि राज्य में गुंडों व उनकी गुंडागर्दी को सहन नहीं किया जायेगा। परन्तु इसी राज्य में पुलिस सुरक्षा में गत 15 अप्रैल रात को रात 10:35 पर अतीक़ अहमद व उसके भाई अशरफ़ की मीडिया कर्मियों के सामने इलाहाबाद के कॉल्विन अस्पताल परिसर में तीन शूटरों द्वारा गोली मारकर हत्या की गयी और पुलिस अपनी निगरानी में चल रहे क़ैदियों को सुरक्षा नहीं दे सकी। यह तीनों शूटर पत्रकार के वेश में कॉल्विन हॉस्पिटल परिसर में अतीक़ अशरफ़ के क़रीब पहुंचे थे। इस घटना ने भी पुलिस की कारगुज़ारी पर सवाल खड़ा किया है। अतीक़ व अशरफ़ के परिवार ने तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर यहां तक आरोप लगाया था कि इन दोनों भाइयों की हत्या में सरकार का हाथ है और यह राज्य प्रायोजित हत्या थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि दोनों भाइयों के साथ-साथ अतीक़ के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर की भी स्वतंत्र जांच कराई जाए। याचिका में यह भी कहा गया था कि -'उच्चस्तरीय सरकारी एजेंटों के माध्यम से इस पूरी घटना की योजना बनाई गई। उन्होंने उसके परिवार के सदस्यों को मारने के लिए योजना बनाई और उसे पूरा किया। याचिका में यह भी कहा गया था कि पुलिस अधिकारियों को उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त है। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रतिशोध के तहत उसके परिवार के सदस्यों को मारने, अपमानित करने, गिरफ़्तार करने और परेशान करने के लिए उन्हें पूरी छूट दी हुई है,ऐसा प्रतीत होता है। यदि पुलिस अपनी लापरवाही से अतीक़ व अशरफ़ को हत्यारों की गोली का निशाना बनने से रोक लेती तो शायद इसतरह के संगीन आरोप राज्य सरकार और उसकी पुलिस पर न लगते।
उत्तर प्रदेश में ही इससे भी चुनौतीपूर्ण व सनसनीख़ेज़ घटना गत 7 जून लखनऊ की स्थानीय अदालत के भीतर हुई। संजीव माहेश्वरी उर्फ़ जीवा नाम के एक गैंगस्टर की भरी अदालत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जीवा को एक मामले में सुनवाई के लिए अदालत में लाया गया था। जहां हमलावरों द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हमलावर वकीलों की पोशाक पहनकर आधुनिक पिस्टल साथ लेकर जीवा के अदालत में पहुँचने से पहले ही उसी कोर्ट रूम में जा बैठे थे। परन्तु पुलिस को इस साज़िश की भनक तक नहीं मिली ? कहा जाता है कि जिस समय हत्यारे ने जीवा पर गोली चलानी शुरू की उस समय अदालत में तो भगदड़ मची ही ख़ुद जज साहब भी किसी अनहोनी से बचने के लिये अपनी टेबल के नीचे जा घुसे। बाद में कुछ वकीलों ने ही साहस दिखाते हुये हत्यारे पर क़ाबू पाया। उत्तर प्रदेश में हत्या लूट व बलात्कार जैसी घटनायें तो आम तौर पर होती रहती हैं।
सवाल यह है कि बुलडोज़र की धमक दिखाकर,समुदाय विशेष को निशाना बनाकर या फ़र्ज़ी मुठभेड़ों में लोगों को मारने जैसी कार्रवाईयां ही पुलिस की कुशलता व चौकसी का प्रमाण हैं या कि आम लोगों को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि देश में क़ानून का राज है ? अपराधियों का पुलिस कस्टडी में,अदालत में मारा जाना या दिल्ली के व्यस्त इलाक़े में नंगा नाच दिखाना और लूट व हत्या जैसी वारदातों को बेख़ौफ़ अंजाम देना तो यही दर्शाता है कि सरकार भले ही क़ानून व्यवस्था सुदृढ़ होने के कितने ही दावे क्यों करे परन्तु अपराधी बेख़ौफ़ हैं और उनके हौसले पूरी तरह बुलंद हैं।
