CJI गवई ने सुरक्षा घटना को 'भुला दिया गया अध्याय' करार दिया

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई ने बुधवार को उस हालिया घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ी जिसमें एक वकील ने उनकी अध्यक्षता वाली पीठ पर कोई वस्तु फेंकने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि उस समय वह और उनके साथी न्यायाधीश "बहुत स्तब्ध" थे, लेकिन तब से इस मामले को "एक भुला दिया गया अध्याय" मान लिया है।

सीजेआई गवई ने कहा, "सोमवार को जो हुआ उससे मैं और मेरे विद्वान भाई बहुत स्तब्ध हैं। हमारे लिए, यह एक भुला दिया गया अध्याय है।"

उनकी यह टिप्पणी एक चर्चा के दौरान आई जब वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दस साल पहले हुई एक ऐसी ही घटना को याद किया। शंकरनारायणन ने कहा, "दस साल पहले पड़ोसी अदालत में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वहाँ के दो न्यायाधीशों ने अवमानना ​​शक्तियों का प्रयोग करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर अलग-अलग विचार रखे थे।"

केंद्र के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वकील का कृत्य "पूरी तरह से अक्षम्य" था, और कहा कि उन्हें केवल सीजेआई गवई की "उदारता" के कारण ही बरी किया गया था।

सोमवार को, मुख्य न्यायाधीश गवई ने फैसला किया कि वकील राकेश किशोर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिन्होंने मंच के पास आकर कथित तौर पर अपना जूता उतारने की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उन्हें अदालत कक्ष से बाहर निकाल दिया।

उन्हें ले जाते समय, उन्हें सनातन धर्म के नारे लगाते सुना गया।

कार्यवाही कुछ देर के लिए बाधित हुई, लेकिन मुख्य न्यायाधीश गवई शांत रहे और बिना रुके बोलते रहे। उन्होंने कहा, "इस सब से विचलित न हों। हम विचलित नहीं हैं। ये बातें मुझे प्रभावित नहीं करतीं।"

इस बीच, अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भक्तवचला की शिकायत पर कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को 71 वर्षीय किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

बेंगलुरु स्थित विधान सौधा पुलिस ने किशोर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 132 और 133 के तहत एक जीरो एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने के लिए हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने और किसी व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग करने के आरोप में दर्ज की गई है। जीरो एफआईआर एक ऐसी एफआईआर है जो किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध किसी भी स्थान पर हुआ हो या पुलिस स्टेशन का अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामला नई दिल्ली स्थित संबंधित पुलिस थाने को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।