सोशल मीडिया पर जजों की आलोचना पर बोले सीजेआई चंद्रचूड़

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर जजों को हो रही आलोचना पर प्रकाश डालते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को उन्हें बाहरी दबाव या जनमत से प्रभावित होने के प्रति आगाह किया।गुजरात के कच्छ में 'अखिल भारतीय जिला न्यायाधीश सम्मेलन' को संबोधित करते हुए, सीजेआई ने सोशल मीडिया के प्रभाव को प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न "समसामयिक चुनौती" के रूप में वर्णित किया और कहा कि उन्हें भी मीडिया जांच का सामना करना पड़ा।हाल के दिनों में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आलोचनाओं और टिप्पणियों का सामना करने वाले न्यायाधीशों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। और मैं आपको बता दूं, मुझे भी जांच का उचित हिस्सा मिला है! सीजेआई ने कहा, यहां तक कि अगर मैं बेंच पर सिर्फ एक शब्द भी कहता हूं, तो ऐसा लगता है कि इसकी रिपोर्ट तेज रफ्तार गोली से भी तेज हो जाती है।

“लेकिन, क्या हम न्यायाधीशों को इससे अनुचित रूप से प्रभावित होना चाहिए? न्यायाधीश की भूमिका बाहरी दबावों या जनता की राय से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष रूप से न्याय देना है, ”न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा।"स्थगन संस्कृति" को प्रमुख मुद्दों में से एक बताते हुए, सीजेआई ने कहा, कानूनी प्रणाली की दक्षता और अखंडता के लिए इसका दूरगामी प्रभाव है और यह किसी मामले के भीतर समय को प्रभावी ढंग से निलंबित कर सकता है, वादियों की पीड़ा को बढ़ा सकता है और स्थगन के चक्र को कायम रख सकता है। बकाया“यौन उत्पीड़न की एक पीड़िता की कल्पना करें जिसका मामला कई वर्षों से अदालतों में अनसुलझा है। क्या यह न्याय तक पहुँचने के उनके मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन नहीं है? न्याय तक पहुंच की अवधारणा केवल अदालतों तक पहुंच से आगे बढ़नी चाहिए; इसे यह भी गारंटी देनी चाहिए कि नागरिकों को अदालतों से समय पर निर्णय मिले, ”सीजेआई ने कहा।

उन्होंने इस आशंका को भी रेखांकित किया कि जिला अदालतें व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों पर विचार करने में अनिच्छुक हो रही हैं। “लंबे समय से चला आ रहा सिद्धांत कि “जमानत नियम है, जेल अपवाद है” अपनी जमीन खोता नजर आ रहा है, जैसा कि निचली अदालतों द्वारा जमानत की अस्वीकृति के खिलाफ अपील के रूप में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय तक पहुंचने वाले मामलों की बढ़ती संख्या से पता चलता है। यह प्रवृत्ति गहन पुनर्मूल्यांकन की मांग करती है। मैं हमारे जिला न्यायाधीशों से सुनना चाहता हूं कि यह प्रवृत्ति देश भर में क्यों उभर रही है, ”सीजेआई ने कहा।“आज के समय में आम नागरिकों को लगता है कि स्थगन न्यायिक प्रणाली का एक हिस्सा बन गया है। यह धारणा निराशाजनक है, क्योंकि स्थगन, जिसका कभी भी सामान्य होने का इरादा नहीं था, अब न्यायिक प्रक्रिया के भीतर सामान्य हो गया है।

इसलिए न्यायाधीशों को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि भले ही एक बार का स्थगन एक नियमित मामला लग सकता है, लेकिन इससे वादियों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है,'' उन्होंने कहा।उदाहरण के लिए, संपत्ति विवाद में उलझे एक किसान की दुर्दशा पर विचार करें - यह परिदृश्य बहुत आम है। अक्सर किसान के जीवनकाल में कानूनी लड़ाई का नतीजा कभी सामने नहीं आता। इसके बजाय, इसका बोझ उनके कानूनी उत्तराधिकारियों पर पड़ता है, जो अपने प्रियजन के निधन के काफी समय बाद खुद को लंबी कानूनी कार्यवाही में उलझा हुआ पाते हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, हमें अपने नागरिकों के मामले का फैसला अदालत द्वारा किए जाने के लिए उनके मरने का इंतजार नहीं करना चाहिए।जिला न्यायपालिका को "हमारी कानूनी प्रणाली की रीढ़" बताते हुए सीजेआई ने जिला स्तर पर काम करने वाले न्यायाधीशों द्वारा "न्यायिक क्षेत्र के पहले उत्तरदाता" के रूप में निभाई गई भूमिका की प्रशंसा की।