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नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा- कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एविएशन सेक्टर बुरी तरह प्रभावित

Kunti Dhruw
4 Jun 2021 9:01 AM GMT
नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा- कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एविएशन सेक्टर बुरी तरह प्रभावित
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केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कई एयरलाइन कंपनियों और विमानन विशेषज्ञों की उस गणना को खारिज कर दिया,

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कई एयरलाइन कंपनियों और विमानन विशेषज्ञों की उस गणना को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि विमानन क्षेत्र में सामान्य स्थिति 2023 में वापस आएगी. उन्होंने एडरलाइन में कोरोना के बाद आने वाले सामान्य स्थिति पर बात करते हुए कहा कि साल 2021 में सभी देशवासियों के टीकाकरण के बाद भारतीय विमानन वापस सामान्य हो जाएगा.

पूरी ने कहा कि हम विशेषज्ञों की राय का सम्मान करते हैं. लेकिन प्री-कोविड लेवल में एक दिन में 4 लाख यात्री सफर करते थे. जब हमने 25 मई, 2020 को घरेलू नागरिक उड्डयन (Domestic Civil Aviation) शुरू किया, तो पहले दिन 30,000 यात्री थे, जो हमारे देश में दूसरी लहर आने तक बढ़कर 3 लाख 13 हजार हो गए. हो सकता है कि इसने प्रति दिन चार लाख यात्रियों को छुआ हो और सामान्य स्थिति वापस आ गई हो, लेकिन मेरा मानना ​​​​है कि 2021 तक सभी भारतीयों का टीकाकरण हो जाने के बाद सामान्य स्थिति वापस आ जाएगी."
विमानन क्षेत्र बहुत बुरी तरह प्रभावित
मालूम हो कि महामारी और COVID के दूसरी लहर के बीच, विमानन क्षेत्र बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है और यात्री भार कारक (Passenger load Factors)का रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंच गया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, "जब दूसरी लहर के बाद पिछले सप्ताह विमान से यात्रा करने वाले व्यक्ति की संख्या घटकर 40,000 हो गई थी. वहीं गुरुवार को यह बढ़कर 80,000 हो गया और बाद में यह COVID मामलों में गिरावट के साथ बढ़ता रहेगा."
विमानन क्षेत्र एक दिन में 4 लाख यात्रियों को छूने वाला था
उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​​​है कि कोविड की दूसरी लहर से पहले, विमानन क्षेत्र एक दिन में 4 लाख यात्रियों को छूने वाला था, क्योंकि हमने दूसरी लहर शुरू होने से पहले 3 लाख 13 हजार यात्रियों को संभाला था." जिसके बाद सरकार ने दूसरी लहर में COVID-19 मामलों की संख्या में अचानक बदलाव और यात्रियों की संख्या में कमी और मौजूदा क्षमता को 80 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत करने के संबंध में आदेश जारी कर दिए थें.
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