नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया ट्वीट- स्वतंत्र होंगी एयलाइंस, सरकार ने खत्म की घरेलू किराए की सीमा

कोरोना महामारी के कारण घरेलू हवाई किराए पर लगाई न्यूनतम और अधिकतम सीमा को सरकार ने हटाने का फैसला लिया है। नागर विमानन मंत्रालय ने विमान किराए पर लगाई गई सीमा को हटाने के लिए आदेश भी जारी कर दिया है। 31 अगस्त से ये आदेश लागू भी हो जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। गौरतलब है कि घरेलू हवाई किराए पर ये सीमा कोरोना महामारी के कारण करीबन 27 महीने पहले तय की गई थी।

नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर कहा, 'एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की दैनिक मांग और कीमतों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद हवाई किराये की सीमा खत्म करने का निर्णय किया गया है।'

उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया कि हवाई किराए की सीमा को हटाने का फैसला दैनिक मांग और विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमतों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद लिया गया है। अब एटीएफ के दामों में स्थिरता आने लगी है। जिसके बाद हमें विश्वास है कि विमानन क्षेत्र निकट भविष्य में घरेलू यातायात में जबरदस्त व्यापार के लिए तैयार है।

उड्डयन मंत्रालय ने अपने आदेश में बताया है कि घरेलू परिचालन की वर्तमान स्थिति की व्यापक स्तर पर समीक्षा की गई है। जिसके बाद किराए की सीमा को 31 अगस्त 2022 से खत्म करने का फैसला किया गया।

बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के कई महीने बीत गए हैं। दोनों देशों की जंग का असर दुनिया के तमाम अन्य मुल्कों पर भी पड़ रहा है। इसी के चलते एटीएफ के दाम रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने के बाद पिछले कुछ हफ्तों में एटीएफ की कीमतें गिर गई हैं। जानकारी के मुताबिक, एक अगस्त को राजधानी दिल्ली में एटीएफ की कीमत 1.21 लाख रुपये प्रति किलोलीटर थी। ये कीमत पिछले महीने की तुलना में करीब 14 फीसदी कम है।

गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण साल 2020 में सरकार द्वारा लगाए गए दो महीने के लॉकडाउन के बाद घरेलू हवाई किराए पर न्यूनतम और अधिकतम सीमा लगाने का फैसला किया था। सरकार ने 25 मई, 2020 को विमान सेवाएं फिर शुरू होने पर मंत्रालय ने उड़ान की अवधि के आधार पर घरेलू हवाई किराए पर निचली और ऊपरी सीमा लगा दी थी।

इसके तहत एयरलाइंस कंपनी किसी यात्री से 40 मिनट से कम की घरेलू उड़ानों के लिए 2,900 रुपये से कम और 8,800 रुपये से अधिक किराया नहीं ले सकती हैं। इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। सरकार ने न्यूनतम सीमा कमजोर आर्थिक हालत वाली एयरलाइंस को नुकसान से बचने और उच्चतम सीमा यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए तय की थी।