हिमाचल की छह छावनियों से जल्द बाहर होंगे सिविल एरिया

सोलन। रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा महानिदेशालय कार्यालय ने प्रधान निदेशक रक्षा संपदा को प्रदेश की छह छावनियों सहित चार सेना कमांड की कुल 31 छावनियों के सिविल एरिया को बाहर करने की प्रक्रिया की वर्तमान स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इस बाबत सेंट्रल, ईस्टर्न, सदर्न व वेस्टर्न कमांड को इस रिपोर्ट को पहली जनवरी, 2024 तक भेजने के निर्देश दिए है। उन्हें यह रिपोर्ट भेजे गए फार्मेट के हिसाब से तैयार करने के लिए कहा गया है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा विभाग द्वारा जारी इन निर्देशों के बाद संबंधित कमांड के अधिकारियों ने रिपोर्ट पर कार्य करना शुरू कर दिया है। प्रदेश कीछह छावनियों के सिविल एरिया को छावनी क्षेत्र से अलग करने को लेकर रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक बार फिर कवायद शुरू कर दी गई है। इस संदर्भ में बीते 20 नवंबर को आयोजित वीडियो कान्फे्रंसिंग में हुई चर्चा के बाद भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय महानिदेशालय, रक्षा संपदा द्वारा पश्चिमी कमान के प्रधान निदेशक, रक्षा संपदा को पत्र प्रेषित किया है। इस पत्र के माध्यम से प्रदेश की सभी छह छावनियों के सीईओ को इस संबंध में प्रस्ताव तुरंत ही राज्य सरकार को सौंपने के निर्देश देने के लिए कहा गया था। इसके अतिरिक्त मामले को आगे बढ़ाने के लिए जिला व राज्य अधिकारियों से भी व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए कहा गया था।

ताजा घटनाक्रम में रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस एस्टेट (महानिदेशालय, रक्षा संपदा) के डीडीजी (कैंट्स) अरिवंद कुमार द्विवेदी ने प्रधान निदेशक रक्षा संपदा को पत्र संख्या 75/75/ईसीए/सी/डीई/2023 वॉल्यूम-2 जारी किया है। इस पत्र के माध्यम से लखनऊ स्थित सेंट्रल (मध्य) कमांड की 11, कोलकता स्थित ईस्टर्न (पूर्वी) कमांड की 2, पुणे स्थित सदर्न (दक्षिणी) कमांड की 11 व चंडी मंदिर स्थित वेस्टर्न (पश्चिमी) कमांड की सात (कुल 31) छावनियों के सिविल एरिया को अलग करने की कवायद की करंट स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। यह रिपोर्ट पत्र के साथ जारी किए गए फार्मेट के अनुसार उन्हें पहली जनवरी, 2024 तक महानिदेशालय भेजनी होगी। रक्षा संपदा महानिदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के बीच छावनीवासियों में भी उम्मीद की किरण जगी हुई है कि वह जल्द ही छावनी क्षेत्र से बाहर होंगे। छावनी सिविल एरिया को अलग करने के लिए संघर्षरत हिमाचल प्रदेश कैंटोनमेंट एसोसिएशन के महासचिव मनमोहन शर्मा ने बताया कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा महानिदेशालय की ओर से पत्र जारी किया गया है। प्रक्रिया से छावनियों में रह रहे हजारों लोगों में खुशी की लहर है।