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चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में आयोजित स्टेट हाई पावर स्टीरिंग कमेटी (एसएचपीएससी) की बैठक में शहरी परिवर्तन और कायाकल्प के क्रियान्वित अटल मिशन 2.0 (अमृत) के पहले चरण के लिए सिटी वाटर एक्शन प्लान को मंजूरी दी गई। इनमें 54 शहरों की 57 परियोजनाएं शामिल हैं। इन पर 1,727.36 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्य सचिव यहां स्टेट हाई पावर स्टीरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए के सिंह, वी राजाशेखर बुंडरू, अरूण गुप्ता, जनस्वास्थय विभाग के ईआईसी आशीष खन्ना, चीफ इंजीनियर राकेश आर्य सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्य सचिव ने कहा कि अमृत योजना के तहत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत घरेलू नल कनेक्शन के साथ पाइप जल आपूर्ति प्रदान करना और शहरों में सीवरेज और सेपटेज प्रबंधन के एक चक्रीय जल व्यवस्था को बढ़ावा देना हैं। उन्होंने कहा कि एक लाख जनसंख्या वाले 40 शहर तथा एक लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले 8 शहर एवं 9 शहरों में सीवरेज प्रोजेक्ट क्रियान्वित किए जाएगें। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी के लिए स्वच्छ पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करके इन कस्बों के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना हैं। विशेष रूप से बस्तियों में निम्न-आय समूहों के परिवारों को इन योजनाओं में शामिल करने पर फोकस किया गया है। बैठक में 48 शहरों के लिए सिटी वॉटर एक्शन प्लान (सीडब्ल्यूएपी) को मंजूरी दी है, जिसका कुल बजट 1,443.74 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा नौ शहरों में सीवरेज, सेप्टेज प्रबंधन के लिए शहरी जल कार्य योजना को भी मंजूरी दी गई। इसमें अंबाला, यमुनानगर, रोहतक, करनाल, पलवल, सिरसा, कैथल बहादुरगढ बरवाला सहित कई अन्य शहरों में जल आपूर्ति योजनाओं को मजबूती करने के साथ नवीनीकृत किया जाएगा।
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Shantanu Roy
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