दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए CII ने दिया बारिश का प्रस्ताव; सीएम केजरीवाल ने संभावनाएं तलाशीं

नई दिल्ली: दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 शहर बनाने के लिए सीआईआई ने दिल्ली सरकार को अपना समर्थन दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ बैठक की और दिल्ली में प्रदूषण, बुनियादी ढांचे और रोजगार सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। सीआईआई ने प्रस्ताव दिया कि वह इन क्षेत्रों में दिल्ली सरकार का समर्थन करेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग चीन और दुबई में किया जा रहा है और उसी तर्ज पर हम दिल्ली में भी इसकी संभावना देखेंगे, खासकर सर्दियों के तीन महीनों के दौरान। सीआईआई दिल्ली सरकार के सड़क सौंदर्यीकरण कार्य में सहयोग करेगा। यह सीएसआर फंड है। बैठक के दौरान सीआईआई ने सलाह दी कि नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक और व्यावसायिक जमीन के सर्किल रेट कम किए जाएं. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजस्व मंत्री आतिशी को सर्कल शुल्क को सुव्यवस्थित करने पर काम करने का निर्देश दिया है।

बैठक में राजस्व मंत्री आतिशी, उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज, डीडीसी उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह, सीआईआई दिल्ली के अध्यक्ष पुनीत कौर और हर्ष बंसल, जयदीप आहूजा और रचना जिंदल उपस्थित थे। केजरीवाल ने हमेशा दिल्ली में पर्यावरण प्रदूषण को प्राथमिकता दी है; प्रदूषण में 30% की कमी के साथ, वह दिल्ली में सत्ता में आए। सीआईआई के साथ बैठक में प्रदूषण कम करने पर विस्तृत चर्चा हुई. प्रतिभागियों ने प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीकों का उपयोग करने पर चर्चा की, जिनका उपयोग दुबई और चीन में किया जाता है। कानपुर आईआईटी इस तकनीक पर काम कर रहा है और अब सीएम केजरीवाल क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश की संभावना तलाशने की योजना बना रहे हैं. इस तकनीक में एक विमान आकाश में जाता है और बारिश कराने के लिए बादलों में रसायन डालता है। बैठक के दौरान सीआईआई ने दिल्ली सरकार द्वारा सड़क सौंदर्यीकरण के लिए अपने सीएसआर फंड का उपयोग करने पर चर्चा की। उन्होंने शहर की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए सीएसआर फंड के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव रखा। दिल्ली के करोल बाग में मियावाकी पद्धति से 2200 पौधे लगाए गए, जिससे जंगल बना और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा।

सीआईआई अपने सदस्यों के सीएसआर फंड का उपयोग करके और सरकार के साथ सहयोग करके दिल्ली की सड़कों के लिए इसी तरह की सौंदर्यीकरण योजना बनाने की योजना बना रही है। साथ ही सीआईआई ने ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पर भी चर्चा की, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ काम किया जा रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा को शुरू करने और पार्कों के सौंदर्यीकरण में दिल्ली सरकार का समर्थन करने में रुचि व्यक्त की। इस अवधारणा का उद्देश्य कम लागत पर स्कूल भवनों और सड़कों को हरा-भरा बनाना है। इसके अलावा, सीआईआई ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण दिल्ली के शीतकालीन निर्माण प्रतिबंध के बारे में चिंता जताई है, जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। केजरीवाल ने प्रदूषण कम करने के सरकार के प्रयासों पर जोर देते हुए कहा कि सर्दियों में पंजाब से निकलने वाले धुएं को कम करने के प्रयास चल रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि अगले साल तक पंजाब से पराली का धुआं निकलना बंद हो जाएगा और 2015 की तुलना में वायु प्रदूषण में 30% की कमी आई है।

बैठक में औद्योगिक और वाणिज्यिक भूमि की सर्किल दरों पर भी चर्चा की गई। सीआईआई ने कहा कि दिल्ली में औद्योगिक और वाणिज्यिक भूमि की सर्कल दरें अधिक हैं। इसके चलते नया उद्योग स्थापित करना मुश्किल हो रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीआईआई को आश्वासन दिया कि सर्कल दरें तय की जाएंगी। सीएम ने उद्योग जगत की समस्याओं को ठीक करने के लिए सीआईआई से एक योजना भी मांगी है। इसके साथ ही सीएम ने राजस्व मंत्री सुश्री आतिशी को औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों के सर्किल रेट को तर्कसंगत बनाने का निर्देश दिया है. बैठक के दौरान पायलट प्रोजेक्ट के तहत औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर बनाने की भी बात हुई. सीएम ने इस पर विस्तृत योजना मांगी है. दिल्ली सरकार युवाओं के लिए कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। सीआईआई युवाओं को प्लेसमेंट प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है, और आईटीआई, कौशल विश्वविद्यालय, डीएसवी और उद्योग के साथ सहयोग रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद कर सकता है। सीआईआई निर्माण श्रमिकों और अकुशल श्रमिकों को भी प्रशिक्षित कर सकता है। दिल्ली सरकार और सीआईआई कौशल विकास पर सहयोग करेंगे, सीआईआई कुछ क्षेत्रों में सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगा। सीआईआई ने उद्योग और बाजार के सहयोग से दिल्ली में एक पर्यटन उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली सरकार सीआईआई की मदद से शहर की संस्कृति और भोजन का प्रदर्शन करने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ाने की योजना बना रही है। बड़े पैमाने की योजना का उद्देश्य शहर के भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करना है, साथ ही रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देना है।