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चिंतन शिविर: IPC-CRPC में होगा बड़ा बदलाव, गृह मंत्री अमित शाह ने कही यह बात
न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: देश की आतंरिक सुरक्षा को लेकर हरियाणा के फरीदाबाद में दो दिन का चिंतन शिविर शुरू हो गया है. इस शिविर में गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया, उनकी तरफ से कई मुद्दों पर विस्तार से बात की गई. देश सुरक्षा के लिहाज से किन चुनौतियों का सामना कर रहा है, सरकार ने पिछले आठ साल में क्या कदम उठाए हैं, शाह ने अपने संबोधन में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. उनकी तरफ से कश्मीर की वर्तमान स्थिति का भी जिक्र किया गया और नक्सलवाद के खिलाफ हुई कार्रवाई पर भी जोर दिया.
अमित शाह ने कहा कि इस चिन्तन शिविर की कल्पना सबसे पहले तत्कालीन गुजरात के मोदी नरेन्द्र मोदी ने की थी और इसके बहुत अच्छे परिणाम निकले.. पीएम ने अब इसी तर्ज पर सारे राज्यों को सम्मेलन करने को कहा है. इसके बाद टेक्नोलॉजी की अहमियत बताते हुए शाह ने बताया कि आज के समय में तकनीक के विकसित होने ही वजह से नए कानून की जरूरत है. इसके लिए राज्यों के सहयोग से साझा प्रहार की जरूरत है. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर तरह के अपराध से संयुक्त रूप से निपटा जाए और एक मजबूत रणनीति बनाने पर जोर हो. इससे आनेवाले दिनों में देशभर की कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होगी.
गृह मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान सरकार की सफलताओं का भी विस्तार से जिक्र किया. उनके मुताबिक कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ, नक्सलवाद की घटनाएं घटी और दूसरे अपराधों में भी गिरावट देखने को मिली. इस बारे में उन्होंने कहा कि आतंकवाद, महिला सुरक्षा, जम्मू-कश्मीर, नक्सल इन सबमें केन्द्र सरकार ने बहुत सारे इनीशिएटिव लिए हैं.. हमारी आंतरिक सुरक्षा बहुत ज्यादा सुदृढ़ है.. आनेवाले चुनौतियों का सामना करने के लिए हम अपने आपको तैयार करें. हॉट स्पॉट माने जाने वाले सभी इलाके भय मुक्त हैं.. 8 साल में 90 फीसदी सिविलियन डेथ कम हुई हैं. बहुत सारे दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, वामपंथी उग्रवाद में 2014 के बाद 87 फीसदी कमी आई है.. केन्द्र और राज्य संयुक्त रूप से लड़े हैं और सफलता मिली है. धारा 370 हटाए जाने के बाद शांति के ने युग की शुरुआत.. आतंकी घटनाओं में 37 फीसदी कमी, सुरक्षाबलों पर 64 फीसदी की कमी और आम नागरिक पर हमले में 80 फीसदी कमी आई है, कश्मीर विकास के रास्ते बढ़ा है. नारकोटिक्स के खिलाफ बड़ी लड़ाई चल रही है.. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एनआईए के अधिकार को यूएपीए के तहत अधिकार दिए हैं.
अब इन मुद्दों पर तो शाह का ध्यान रहा ही, उन्होंने FCRA कानून के हो रहे दुरुपयोग पर भी चिंता जाहिर की. इस बारे में उन्होंने कहा कि FCRA कानून का दुरुपयोग कर भारत सरकार की नीतियों का विरोध कुछ संगठन कर रहे हैं, मोदी सरकार ने इन पर देश विरोधी काम में रोक लगाने में काफी प्रभावी भूमिका निभाई है. इसके अलावा शाह ने ऐलान किया कि बहुत जल्द आईपीसी सीआरपीसी में बदलाव किया जाएगा, इसको लेकर संसद में एक बिल लाया जाएगा.
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