CM Patel ने गुजरात वैश्विक क्षमता केंद्र नीति (2025-30) का शुभारंभ किया

Gujarat गांधीनगर : गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में गुजरात वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति (2025-30) का अनावरण किया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार की गई इस नीति का उद्देश्य उच्च-मूल्य वाले रोज़गार, कौशल विकास, नवाचार और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देकर गुजरात को वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

इसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कनेक्टिविटी में सुधार करने और आर्थिक विकास को बनाए रखने पर भी ज़ोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने गिफ्ट सिटी के प्रबंध निदेशक तपन रे, नीति आयोग की निदेशक देबजानी घोष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती मोना खंडार और प्रमुख उद्यमियों की उपस्थिति में नीति का शुभारंभ किया।

सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात ने नीति-संचालित दृष्टिकोण अपनाया है, जो क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों के माध्यम से उभरते उद्योगों के लिए व्यवसाय-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देता है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार ने पिछले तीन वर्षों में कई नीतियाँ पेश की हैं, जिनमें सेमीकंडक्टर नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, आईटी और आईटीईएस नीति, कपड़ा नीति, नवीकरणीय ऊर्जा नीति और जैव प्रौद्योगिकी नीति शामिल हैं।

गुजरात के नीति-संचालित विकास को आगे बढ़ाते हुए, मुख्यमंत्री ने 2025-30 के लिए गुजरात वैश्विक क्षमता केंद्र नीति की घोषणा की। नीति में रोजगार सहायता, ब्याज सब्सिडी और नए क्षमता केंद्रों के लिए बिजली प्रतिपूर्ति सहित कई प्रोत्साहन शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल ने राज्य में वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने के नए रास्ते खोले हैं। डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और व्यावसायिक लचीलेपन को आगे बढ़ाने में वैश्विक क्षमता केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि हालाँकि इन केंद्रों को शुरू में लागत-बचत इकाइयों के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन वे रणनीतिक नवाचार केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं। आज, वे प्रौद्योगिकी, वित्त, विश्लेषण, इंजीनियरिंग और अनुसंधान एवं विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत ने एक कुशल कार्यबल और एक प्रगतिशील नीति ढांचे द्वारा समर्थित जीसीसी पारिस्थितिकी तंत्र में खुद को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे, उद्योग-अनुकूल नीतियों और प्रतिभा-संचालित पारिस्थितिकी तंत्र से सुसज्जित एक संपन्न कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने में गुजरात के योगदान पर प्रकाश डाला। इसके अलावा, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और सूरत में GIFT सिटी और इनोवेशन क्लस्टर जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में गुजरात की स्थिति को मजबूत कर रही हैं।

सीएम पटेल ने कहा कि गुजरात वैश्विक क्षमता केंद्र नीति का उद्देश्य एक विश्व स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो नवाचार को बढ़ावा देता है और गुजरात को जीसीसी के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करता है।

मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत इस वर्ष के केंद्रीय बजट में देश भर में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने और छोटे शहरों में प्रतिभा पूल के लिए अवसरों का विस्तार करने की एक विशेष योजना शामिल है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गुजरात की जीसीसी नीति प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को पूरा करेगी और युवाओं को सशक्त बनाएगी, जो विकसित गुजरात से विकसित भारत@2047 तक की यात्रा में प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करेगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा घोषित गुजरात वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति में गुजरात में कम से कम 250 नई जीसीसी इकाइयों की स्थापना, 50,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने सहित प्रमुख प्रावधान हैं। गुजरात वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति के तहत, 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रवाह की उम्मीद है। जीसीसी नीति के तहत 250 करोड़ रुपये से कम सकल स्थायी पूंजी निवेश (जीएफसीआई) वाली इकाइयों के लिए 50 करोड़ रुपये तक की पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) सहायता और 250 करोड़ रुपये से अधिक जीएफसीआई वाली इकाइयों के लिए 200 करोड़ रुपये तक की सहायता दी गई है, जबकि 250 करोड़ रुपये से कम जीएफसीआई वाली इकाइयों के लिए 20 करोड़ रुपये तक की परिचालन व्यय (ओपेक्स) सहायता और 250 करोड़ रुपये से अधिक जीएफसीआई वाली इकाइयों के लिए 40 करोड़ रुपये तक की सहायता दी गई है।

जीसीसी नीति के तहत, रोजगार सृजन प्रोत्साहन में कम से कम एक वर्ष के लिए नियुक्त किए गए नए स्थानीय कर्मचारियों के लिए एक महीने की लागत-से-कंपनी (सीटीसी) के 50 प्रतिशत की एकमुश्त सहायता शामिल है, जिसमें पुरुष कर्मचारियों के लिए 50,000 रुपये और महिला कर्मचारियों के लिए 60,000 रुपये तक की सहायता शामिल है। विशेष प्रोत्साहन नीति के तहत टर्म लोन पर 1 करोड़ रुपये की सीमा के साथ 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का प्रावधान भी है। जीसीसी नीति आत्मनिर्भर गुजरात रोजगार सहाय योजना के तहत नियोक्ता के वैधानिक कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशदान की प्रतिपूर्ति भी प्रदान करती है, जो महिला कर्मचारियों के लिए 100 प्रतिशत और पुरुष कर्मचारियों के लिए 75 प्रतिशत तक है। बिजली की पूरी प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है