मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी का मामला, झामुमो ने आरटीआई के तहत राजभवन से मांगी जानकारी
झारखण्ड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम खनन लीज मामले में उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर चुनाव आयोग के मंतव्य की जानकारी झामुमो ने आरटीआई के तहत राजभवन से मांगी है। पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य विनोद पांडेय ने इस संबंध में शनिवार को राजभवन के जन सूचना पदाधिकारी को आवेदन दिया है। झामुमो ने आवेदन में मांग की है कि मुख्यमंत्री के संबंध में आयोग से मिले मंतव्य की कॉपी उपलब्ध कराई जाए।
झामुमो दस्तावेज की फोटोकॉपी की लागत का भुगतान करने को तैयार है। बता दें बीते 25 अगस्त को भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष दूत के माध्यम से राजभवन को मुख्यमंत्री के नाम खनन लीज मामले में सुनवाई के आधार पर अपना मंतव्य सौंपा था। सितंबर के पहले हफ्ते में महागठबंधन के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी राज्यपाल से भेंट कर आयोग के मंतव्य की कॉपी मांगी थी।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद दावा किया था कि उन्हें राज्यपाल ने दो-तीन दिन में स्थिति स्पष्ट करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर पत्र की प्रतिलिपि मांगी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ताओं ने आयोग से मंतव्य की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया था पर इसे दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच का विषय बताते हुए आयोग ने जानकारी देने से इनकार कर दिया था। भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से हेमंत सरकार की बर्खास्तगी की मांग की है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में बाबूलाल ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी यह सरकार जितने दिन सत्ता में रहेगी, राज्य का उतना बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य को बिचौलिए चला रहे हैं। सीएम आवास बिचौलियों का आवास बना हुआ है। पदाधिकारियों से बिचौलिए बात करते हैं। ट्रांसफर-पोस्टिंग और टेंडर का मोल-भाव होता है।
