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Dehradun देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को कैंची धाम मेले के वर्तमान संचालन को बेहतर बनाने तथा मेले की व्यापकता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक स्थायी और मजबूत प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सैनिटोरियम से भवाली पेट्रोल पंप तक लगभग 3 किलोमीटर सड़क की कटिंग का काम युद्ध स्तर पर पूरा करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में धामी ने कहा कि यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के लिए हमारी सरकार द्वारा एक व्यवस्थित योजना तैयार की गई है। राज्य के धार्मिक क्षेत्रों के समुचित विकास के साथ-साथ हम देवभूमि में आने वाले श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले 11 जून को धामी ने राज्य के सभी हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों को कड़े शब्दों में स्पष्ट कर दिया था कि हेलीकॉप्टर सेवाओं के सुरक्षा मानकों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
सीएम ने कहा कि हेली सेवाओं का लाभ लेने वाले यात्रियों की अधिकतम संख्या को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विगत वर्षों में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की ऑडिट एवं निरंतर समीक्षा के भी निर्देश दिए हैं, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि राज्य के नोडल अधिकारी के रूप में यात्रियों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर की नियमित फिटनेस जांच का कड़ाई से पालन करने, हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के लिए ठोस एवं प्रभावी एसओपी बनाने तथा उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले हेलीकॉप्टर के इंजन के सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
सीएम धामी मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रहे सभी हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाताओं एवं ऑपरेटरों, यूसीएडीए, एएआईबी एवं डीजीसीए के साथ राज्य की हेली सेवाओं की समीक्षा कर रहे थे। मौसम के कारण हेली सेवाओं में आने वाली बाधाओं, मौसम की सटीक जानकारी एवं सुरक्षा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री धामी ने केदार घाटी के साथ ही अन्य सभी चारधाम घाटियों में मौसम कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यूसीएडीए को भविष्य में केवल डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टरों के संचालन के लिए एक ठोस नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। (एएनआई)
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