मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कही ये बात

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि केंद्र फंड ना देकर राज्य का विकास रोक रहा है. सीएम के चंद्रशेखर राव ने कैबिनेट की 5 घंटे की मैराथन मीटिंग की. इस दौरान उन्होंने राज्य की विकास योजनाओं को रोकने पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. सीएम केसीआर ने कहा कि केन्द्र की तर्कहीन नीतियों के कारण तेलंगाना की विकास दर रुकी हुई है.

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें तेलंगाना की वित्तीय स्थिति पर व्यापक चर्चा हुई. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य के राजस्व में 15.33 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है. वहीं मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि इस वृद्धि दर को दर्ज करना उल्लेखनीय है, भले ही केंद्र सरकार की ओर से सीएसएस और विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य को मिलने वाले धन में माइनस 12.9 फीसदी की कमी आई है.

केसीआर ने कहा कि केंद्र द्वारा अपनाई गई तर्कहीन नीतियों के कारण राज्य की विकास दर रुकी हुई है. अगर केंद्र सरकार ने भी राज्य द्वारा हासिल की गई प्रगति में साथ दिया होता तो प्रदेश की जीएसडीपी 3 लाख करोड़ और बढ़कर 14.50 लाख करोड़ तक पहुंच जाती. उन्होंने कहा कि हालांकि हमारे राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का केवल ढाई प्रतिशत है, लेकिन हम देश की आय में 5 प्रतिशत का योगदान करते हैं.

अधिकारियों ने कैबिनेट को बताया कि राज्य के अपने कर राजस्व में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ तेलंगाना देश में शीर्ष पर है. लेकिन केंद्रीय निधि जारी करने में एस.एन.ए. खातों की नई प्रणाली की शुरुआत के कारण राज्यों को धन के वितरण में देरी हो रही है. साथ ही एफ.आर.बी.एम. की समय पर लिमिट जारी नहीं की गई और लिमिट में कटौती भी की गई. अगर एफआरबीएम में कटौती नहीं की गई होती, तो राज्य के राजस्व में और वृद्धि होती. लिहाजा वृद्धि दर 22 प्रतिशत तक दर्ज की जाती.

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि राज्य को पिछले 8 वर्षों में सीएसएस में केवल 47312 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है. हालांकि वित्त विभाग के अधिकारियों ने कैबिनेट को समझाया कि पिछले 4 वर्षों में अकेले रायथुबंधु योजना के तहत किसानों को 58024 करोड़ रुपये की फसल निवेश सहायता प्रदान की गई है. पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 1 लाख 84 करोड़ रुपये खर्च किए. जिसमें से 5200 करोड़ रुपये ही सीएसएस योजनाओं के तहत प्राप्त हुए. यानी राज्य के कुल खर्च के 3 फीसदी से भी कम को केंद्रीय योजनाओं के तहत राशि मिली है.

इस दौरान सीएम ने मुख्य सचिव को संयुक्त उद्यम के तहत गरीबों को डिग्रियां बांटने के कार्यक्रम में तेजी लाने के निर्देश दिए. नए मकानों के निर्माण के लिए लोगों को हो रही समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों के साथ एक समिति का गठन किया गया. इसके साथ ही 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने और समस्या का स्थायी रूप से हल करने का निर्णय लिया गया. वहीं कैबिनेट ने विकाराबाद में ऑटोनगर के निर्माण के लिए 15 एकड़ जमीन आवंटित करने का फैसला लिया. याला में तंदूर मार्केट कमेटी को 30 एकड़ जमीन आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया. वहीं आने वाले दिनों में तेलंगाना सरकार 10 लाख और लाभार्थियों को पेंशन देगी.