मुख्य न्यायाधीश ने शिशुओं की सेक्स सर्जरी पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध पर केंद्र से जवाब मांगा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज जन्म के समय इंटरसेक्स सर्जरी के मुद्दे पर न्यायिक हस्तक्षेप की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया और इस मुद्दे पर केंद्र से जवाब मांगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से सहायता मांगी।याचिका में कहा गया है कि बच्चों को पुरुष या महिला बनाने के लिए उनकी सहमति के बिना जन्म के समय इंटरसेक्स सर्जरी की जा रही है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस तरह के चिकित्सीय हस्तक्षेप दंडनीय अपराध हैं और इन्हें रोकने के लिए एक कानून होना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने कहा, तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जिसने ऐसी सर्जरी पर रोक लगा दी है।2019 में, मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, तमिलनाडु ने उन शिशुओं पर सेक्स असाइनमेंट सर्जरी पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिनका लिंग जन्म के समय स्पष्ट नहीं था। उच्च न्यायालय ने पहले कहा था कि जीवन-घातक स्थितियों को छोड़कर ऐसी सर्जरी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, लगभग 1.7 प्रतिशत बच्चे ऐसी यौन विशेषताओं के साथ पैदा होते हैं जो पुरुष और महिला की विशिष्ट परिभाषाओं में फिट नहीं होती हैं।

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इंटरसेक्स बच्चों के लिंग और रूप-रंग को "ठीक" करने के लिए बार-बार की जाने वाली सर्जरी और उपचार अक्सर अपरिवर्तनीय होते हैं और स्थायी बांझपन और आजीवन दर्द, असंयम, यौन संवेदना की हानि और मानसिक पीड़ा का कारण बन सकते हैं। इसमें कहा गया है कि आमतौर पर इन प्रक्रियाओं को करने का कोई चिकित्सीय कारण नहीं है, जिससे बच्चों पर इतने गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र इस बात को रेखांकित करता है कि बिना सहमति के इन्हें अंजाम देना मानवाधिकारों का उल्लंघन है।संयुक्त राष्ट्र ने सरकारों से इंटरसेक्स बच्चों पर चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक सर्जरी और प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है।तमिलनाडु सरकार ने अपने 2019 के आदेश में कहा था कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित करेगी कि इन सर्जरी में "जीवन-घातक स्थिति के असाधारण खंड का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा"।