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चीफ जस्टिस एन वी रमण: हाईकोर्ट के लिए 106 जजों के नामों की सिफारिश, जल्द मंजूरी पर लंबित मामलों के निपटारे में आएगी तेजी

Kunti
2 Oct 2021 6:17 PM GMT
चीफ जस्टिस एन वी रमण: हाईकोर्ट के लिए 106 जजों के नामों की सिफारिश, जल्द मंजूरी पर लंबित मामलों के निपटारे में आएगी तेजी
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प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण

नई दिल्ली: देश के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण (Chief Justice NV Raman) ने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों की शीघ्र मंजूरी के लिए शनिवार को जोर देते हुए कहा कि वह न्याय तक समान पहुंच की सुविधा और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार का 'सहयोग एवं समर्थन' चाहते हैं.

प्रधान न्यायाधीश के रूप में 24 अप्रैल को कार्यभार संभालने के बाद उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सक्रिय रूप से नामों की सिफारिश कर रहे न्यायमूर्ति रमण ने कहा कि कॉलेजियम ने मई से अब तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 106 नामों की सिफारिश की है और उन्हें मंजूरी मिलने से ''कुछ हद तक'' लंबित मामलों से निपटाया जा सकेगा.
प्रधान न्यायाधीश ने यहां एक कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू के आश्वासन का भी जिक्र किया और कहा, ''सरकार ने उनमें (न्यायाधीशों के लिए नाम में) से कुछ को मंजूरी दे दी है और कानून मंत्री ने आश्वासन दिया है कि बाकी चीजें एक या दो दिनों में आ जाएंगी. मैं इन रिक्तियों को दूर करने और लोगों को न्याय दिलाने के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं.''कोविड-19 ने कई समस्याओं को उजागर किया
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने न्यायपालिका में ''कुछ गहरी समस्याओं को उजागर किया है.'' उन्होंने विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया.
न्यायमूर्ति रमण ने कहा, ''मेरे सहयोगी न्यायाधीशों और मैंने वादियों को शीघ्र न्याय दिलाने में सक्षम बनाने का प्रयास किया है. मैं यह बताना चाहता हूं कि मई के बाद से मेरी टीम ने अब तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में 106 न्यायाधीशों और नौ नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है.''
मुख्य न्यायाधीश के लिए नौ नामों को मिली मंजूरी
न्यायमूर्ति रमण ने कहा, ''सरकार ने अब तक 106 न्यायाधीशों में से सात और मुख्य न्यायाधीशों के लिए नौ में से एक नाम को मंजूरी दी है. मुझे उम्मीद है कि सरकार बाकी नामों को जल्द ही मंजूरी देगी. इन नियुक्तियों से कुछ हद तक लंबित मामलों से निपटा जा सकेगा. मैं न्याय तक पहुंच और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार का सहयोग और समर्थन चाहता हूं.''
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