Chennai: HC ने DMK मंत्री के पोनमुडी को बरी करने का आदेश रद्द कर दिया

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय (एमएचसी) ने मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी पी विशालाची को दोषी ठहराया और अदालत ने उन्हें मामले से बरी करने के विल्लुपुरम विशेष अदालत के फैसले को भी रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पोनमुडी और उनकी पत्नी की आय को अलग करना गलत है और उन्होंने 2017 में डीवीएसी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया।

न्यायाधीश ने रजिस्ट्री को पोनमुडी सहित आरोपियों को नोटिस देने का भी निर्देश दिया और उन्हें 21 दिसंबर को अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया।

2011 में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) विल्लुपुरम ने पोनमुडी और उनकी पत्नी पर डीए मामले में मामला दर्ज किया था। डीवीएसी ने आरोप लगाया कि पोनमुडी और उनकी पत्नी ने 13 अप्रैल, 2006 और 31 मार्च, 2010 के बीच चेक अवधि के दौरान अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 1.79 करोड़ रुपये जमा किए थे, जब पोनमुडी उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री थे।

हालांकि, विल्लुपुरम की विशेष अदालत ने पोनमुडी और उनकी पत्नी को डीए मामले से बरी कर दिया।

फैसले को चुनौती देते हुए डीवीएसी ने बरी करने के आदेश को रद्द करने के लिए 2017 में एमएचसी का रुख किया।