चंद्रबाबू नायडू ने विजन-2047 दस्तावेज़ का किया अनावरण

आँध्रप्रदेश। तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को अपने विजन-2047 दस्तावेज का अनावरण किया। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का मानना है कि अगर पांच रणनीतियों को अपनाया जाए तो भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, जबकि तेलुगूभाषी लोग वैश्विक विकास में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बंदरगाह शहर में एक सभा में विज़न-2047 दस्तावेज़ जारी किया। नायडू ने कहा कि उन्‍हें आर्थिक विकास में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनने की उम्मीद है, जबकि अन्य क्षेत्रों में 2047 तक देश दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा।

उन्होंने दस्तावेज़ में उल्लेख किया है कि अगर पांच सबसे महत्वपूर्ण रणनीतियों को अपनाया जाता है, तो भारत वैश्विक नेता होगा। नायडू ने कहा, ''विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत का दशक है, लेकिन हमें इसे भारत की सदी के रूप में बदलने की जरूरत है।'' नायडू ने इससे पहले संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में विजन-2020 दस्तावेज जारी किया था। विज़न-2020 के लिए पहली रणनीति ऊर्जा है, जो उन्हें लगता है कि गेम-चेंजर है। उन्होंने याद दिलाया कि जब 90 के दशक के अंत में बिजली क्षेत्र में सुधारों को अपनाया गया था, तब आंध्र प्रदेश अग्रणी था। राज्य द्वारा अपनाई गई सौर पवन और पंप ऊर्जा उत्पादन प्रणाली के साथ सौर ऊर्जा की लागत 8 रुपये प्रति यूनिट से घटकर 2 रुपये हो गई।

तेदेपा सुप्रीमो ने बताया, "अब भी हम राज्य के विभिन्न हिस्सों में अनुसंधान केंद्रों के साथ-साथ हाइड्रोजन और अमोनिया हब स्थापित करके बिजली शुल्क को 30 प्रतिशत तक कम करने का प्रयास करेंगे।" नायडू ने पानी की अधिक मांग की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि दूसरी रणनीति जल सुरक्षित भारत हासिल करना है, क्योंकि जनसंख्या में भारी वृद्धि हो रही है और औद्योगीकरण के साथ-साथ शहरीकरण भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, नदियों को जोड़ने से इस समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है और इसके लिए आंध्र प्रदेश एक मॉडल राज्य है।

तीसरी रणनीति बताते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाएगी। यह देखते हुए कि देश को सरकार द्वारा डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं जैसे आधार, बैंक खाते, यूपीआई, स्वास्थ्य-वैक्सीन, मोबाइल फोन ई-रुपया और अन्य का लाभ है। तेदेपा नेता की राय है कि डिजिटल तकनीक को जीवन के सभी क्षेत्रों में लाया जा सकता है।

उनका मानना है कि पी4 (लोग, सार्वजनिक, निजी भागीदारी) प्रमुख रणनीति होगी। लक्ष्यों को प्राप्त करने में जनसांख्यिकीय प्रबंधन प्रमुख भूमिका निभाता है। यह देखते हुए कि भारत में आश्रित आबादी की तुलना में कामकाजी आबादी अधिक है, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग में कमाई करने वाली आबादी तेजी से घट रही है, खासकर केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में जबकि इसी उम्र की आबादी कम हो रही है। बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह समूह बढ़ रहा है।

चंद्रबाबू ने विभिन्न देशों और भारत के विभिन्न राज्यों की औसत आयु और बुजुर्ग आबादी के आंकड़े देते हुए कहा कि देश को जनसांख्यिकीय नुकसान पर यूरोप, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने आने वाली समस्याओं से सीखना चाहिए। उनका दृढ़ता से मानना है कि भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश बनाए रखने के लिए जनसंख्या का प्रबंधन करना चाहिए और इसे तुरंत शुरू करना चाहिए क्योंकि देश में 20-25 आयु वर्ग की एक बड़ी आबादी है।

नायडू ने कहा कि प्रत्येक परिवार को सर्वोत्तम उपलब्ध अवसरों तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक परिवार का मूल्यांकन उसकी पूंजी, प्रौद्योगिकी और उसके दृष्टिकोण के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक कार्य योजनाएं बनाई जानी चाहिए। नायडू ने बताया कि कल्याणकारी योजनाओं के अलावा, जो पहले से ही कार्यान्वयन में हैं, सरकार से समर्थन की आवश्यकता है और अंततः पी-4 के परिणामस्वरूप प्रत्येक परिवार की खुशी और खुशहाली होगी, जिससे अंततः समाज को मदद मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप गरीबी नहीं रहेगी। पांचवीं रणनीति के बारे में उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए देश के नागरिकों और वैश्विक नागरिकों के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित होगी। यह बताते हुए कि भारतीय वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े प्रवासी हैं, लगभग 1.8 करोड़, उन्होंने कहा कि अमेरिका में रहने वाले अनिवासी भारतीय दुनिया में सबसे अमीर हैं।

चंद्रबाबू नायडू का मानना है कि तेलुगू लोगों के पास सबसे अच्छा फायदा यह है कि वे आसानी से किसी भी स्थान पर जा सकते हैं और इस प्रकार भारत को प्रवासी भारतीयों को वर्तमान 1.8 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखना चाहिए। इस प्रकार वैश्विक स्तर पर उनका निवेश भी भारी मात्रा में बढ़ेगा और उन्हें देश में वापस निवेश करने, पी-4 में भाग लेने और सभी क्षेत्रों में अपनी मातृभूमि का समर्थन करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।