मानसून सत्र से पहले 19 July को केंद्र सर्वदलीय बैठक बुलाएगा

New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार मानसून सत्र 2025 से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। रिजिजू ने कहा, "केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र को लेकर 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और 21 अगस्त तक चलेगा।"

संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13 और 14 अगस्त को संसद की कोई बैठक नहीं होगी। इससे पहले एक्स पर एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखा था, "भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 21 जुलाई से 21 अगस्त, 2025 तक संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को कोई बैठक नहीं होगी।" यह विपक्षी नेताओं द्वारा विभिन्न मुद्दों, खासकर पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद के घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के आगमन पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग के बीच आया है। आगामी मानसून सत्र ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला संसद सत्र होगा, जिसे भारत ने 7 मई को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू किया था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। इस साल संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था।

बजट सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण कानून पारित किए गए। बजट सत्र की समाप्ति के बाद रिजिजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया कि बजट सत्र के पहले भाग में लोकसभा और राज्यसभा की कुल 9 बैठकें हुईं। सत्र के दूसरे भाग में दोनों सदनों की 17 बैठकें हुईं। पूरे बजट सत्र के दौरान कुल 26 बैठकें हुईं। सत्र के दूसरे भाग के दौरान, रेलवे, जल शक्ति और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर लोकसभा में चर्चा की गई और मतदान किया गया।

अंत में शेष मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों को शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को सदन के मतदान के लिए रखा गया। संबंधित विनियोग विधेयक भी 21.03.2025 को ही लोकसभा में पेश, विचार और पारित किया गया। वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बैच से संबंधित विनियोग विधेयक; वर्ष 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें और वर्ष 2024-25 के लिए मणिपुर की अनुपूरक अनुदान मांगें तथा वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य के संबंध में लेखानुदान मांगें भी 11.03.2025 को लोकसभा में पारित की गईं। वित्त विधेयक, 2025 को 25 मार्च को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। राज्य सभा में शिक्षा, रेलवे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गृह मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा की गई। (एएनआई)