Mamata Banerjee: गंगा जल संधि को लेकर आमने-सामने केंद्र और ममता सरकार

Mamata Banerjee: गंगा जल समझौते को लेकर केंद्र और ममता सरकार एक बार फिर आमने-सामने हैं। केंद्र ने ममता बनर्जी के इस दावे को खारिज कर दिया कि पश्चिम बंगाल को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि बांग्लादेश के साथ गंगा जल समझौते की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल से सलाह ली गई। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर क्या है गंगा जल समझौता जो एक बार फिर केंद्र और ममता सरकार को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा है।

गंगा जल संधि क्या है?

आइए सबसे पहले गंगा जल संधि के बारे में जानते हैं। भारत ने 1975 में गंगा पर फरका बांध बनाया। बांग्लादेश इसके खिलाफ था। इसके बाद 1996 में दोनों देशों के बीच गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर किये गये। इस अनुबंध की अवधि केवल 30 वर्ष थी। दोनों देशों के बीच यह अनुबंध अगले साल (2026) खत्म हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहा कि वह इस बारे में फिर बात करेंगे.फरका बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है। इस बांध में जल स्तर जनवरी से मई तक कम रहता है। 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित गंगा जल संधि के अनुसार, पद्मा नदी को गंगा से पानी मिलता है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच जल संबंधी तनाव को रोकना था। उस वक्त भारतीय प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और शेख हसीना ने समझौते पर हस्ताक्षर किये थे.